‘आमची क्षेपणास्त्रे दूर नाहीत’; बांगलादेशच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानी नेत्याची दर्पोक्ती

pakistan leader provokes india bangladesh sovereignty news

बांगलादेशमधील बदलत्या राजकीय स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आता पाकिस्तानने हिंदुस्थानला चिथावणी देण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानमधील सत्ताधारी पक्ष ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग’ (PML-N) च्या युवा आघाडीचे प्रमुख कामरान सईद उस्मानी यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे हिंदुस्थानला उघडपणे लष्करी कारवाईची धमकी दिली आहे.

पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्या पक्षाचे नेते उस्मानी यांनी म्हटले की, ‘जर हिंदुस्थानने बांगलादेशच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला केला किंवा वाकड्या नजरेने पाहिले, तर पाकिस्तानची जनता, लष्कर आणि आमची क्षेपणास्त्रे फार दूर नाहीत, हे लक्षात ठेवावे.’ हिंदुस्थानकडून बांगलादेशच्या पाणीपुरवठ्यात अडथळे आणणे किंवा अंतर्गत कलह निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा बिनबुडाचे आरोपही त्यांनी यावेळी केले. तसेच हिंदुस्थानच्या ‘अखंड हिंदुस्थान’ विचारधारेला पाकिस्तान विरोध करेल, असेही ते म्हणाले.

बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील वाढती जवळीक

बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचे सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेवर आलेले मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी पाकिस्तानसोबतचे संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवून दोन्ही देशांतील जनतेमध्ये जवळीक निर्माण व्हावी, अशी इच्छा युनूस यांनी व्यक्त केली आहे.

बांगलादेशी नेत्याकडूनही हिंदुस्थानला इशारा

बांगलादेशातील ‘नॅशनल सिटीझन पार्टी’चे (NCP) नेते हसनात अब्दुल्ला यांनीही हिंदुस्थानला धमकीवजा इशारा दिला आहे. ‘जर बांगलादेश अस्थिर झाला, तर त्याचे पडसाद सीमेपलीकडेही उमटतील. जर हिंदुस्थानने आमच्या देशातील लोकशाहीविरोधी शक्तींना आश्रय दिला, तर आम्हीही हिंदुस्थानातील ईशान्येकडील राज्यांमधील (सेव्हन सिस्टर्स) फुटीरतावाद्यांना आश्रय देऊ’, असे प्रक्षोभक विधान अब्दुल्ला यांनी केले आहे.

हिंदुस्थानची भूमिका

या सर्व प्रकरणावर हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. बांगलादेशातील कट्टरपंथी घटकांकडून हिंदुस्थानबद्दल पसरवले जाणारे खोटे वृत्त आणि दावे हिंदुस्थानने फेटाळून लावले आहेत. ‘बांगलादेशातील अंतरिम सरकारने काही घटनांचा सखोल तपास केलेला नाही किंवा त्याबाबतचे पुरावेही हिंदुस्थानसोबत शेअर केलेले नाहीत, हे दुर्दैवी आहे’, असे हिंदुस्थान परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.