कोरोना महामारीचे संकट रोखण्यात आलेले अपयश, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती, शेतकरीविरोधी कायदे या मुद्दय़ांवर विरोधक गेल्या काही दिवसांपासून चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर होत असलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गोंधळाशिवाय पार पडावे यासाठी पेंद्रातील सत्ताधारी भाजपकडून प्रयत्न सुरू आहेत. असे असले तरी पश्चिम बंगालच्या निकालानंतर विरोधकांचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि एकजूट लक्षात घेता सोमवार, 19 जुलैपासून सुरू होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
कोरोना लसीकरण मोहिमेला अनेक राज्यांत लागलेला ब्रेक, भाजपशासित राज्यांतील कोरोना मृतांची लपवाछपवी आणि अयोध्येतील राममंदिर जमीन खरेदीतील घोटाळा, राफेल घोटाळ्याची चौकशी, मराठा आणि ओबीसी आरक्षण, विरोधकांची सत्ता असलेली राज्ये व मोदी सरकार यांच्यातील तणावाचे संबंध, राज्यांना जीएसटीचा परतावा देण्यास होणारा विलंब, कोरोनाकाळात देशाची अर्थव्यवस्था ढासळलेली असतानाही दिल्लीत वेगात सुरू असलेले ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पांचे काम आदी प्रमुख मुद्दय़ांवर मोदी सरकारला काsंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून अधिवेशनात होईल.
पश्चिम बंगाल, केरळ व तामीळनाडूसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, डावे पक्ष यांच्यासह विरोधकांचा जोश वाढला आहे. उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांत आगामी काळात होणाऱया विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता विरोधक अधिकच आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
नव्या मंत्र्यांची परीक्षा
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवार, 19 जुलैपासून सुरुवात होत आहे. विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्याची कल्पना आल्याने पेंद्र सरकारने कोरोनाचे कारण दाखवून प्रसंगी अधिवेशनाचा कालावधी कमीत कमी ठेवण्यात आला आहे. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, महागाई, वाढती बेरोजगारी, शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ याचा विचार करता नव्या मंत्र्यांसाठी तर हे अधिवेशन म्हणजे परीक्षा असणार आहे.
मराठा आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून कोंडी
संसदेच्या 102 व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका सर्वेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढय़ाला मोठा धक्का बसला आहे.
त्यामुळे आता केंद्र सरकारलाच घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्याबाबतचा निर्णय पेंद्र सरकारला संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घ्यावा लागणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा पेंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांतील आरक्षणास मुकावे लागले.
महाराष्ट्रात आगामी काळात होणाऱया महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विचारात घेता विनाविलंब ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय पेंद्राला घ्यावा लागणार आहे.
शेतकरी आंदोलन
शेतकऱयांवर अन्याय करणारे कृषी कायदे मागे घेण्यात यावे यासाठी गेल्या सात महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. 26 जानेवारीला दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारानंतर सरकारने थांबवलेली चर्चा पुन्हा सुरू झालेली नाही. 22 जुलैला 22 राज्यांतील शेतकरी संसदेच्या बाहेर शांततापूर्ण आंदोलन करतील असे संयुक्त किसान मोर्चाने जाहीर केले आहे.
