सामना प्रतिनिधी । मालवण
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत परराज्यातील हायस्पीड व पर्ससीन नौकांची होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अखेर भाडे तत्वावर गस्तीनौका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. यात समुद्रातील गस्तीसाठी ओम साई कलावती ही गस्तीनौका घेण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. या गस्तीनौकेद्वारे कायमस्वरूपी गस्त घालण्याचे आदेश प्रादेशिक उपायुक्तांना देण्यात आले आहेत.
मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून गस्तीनौकेसाठी सातत्याने ई-निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र याला प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे मासेमारी हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी मत्स्य विभागाची गस्ती नौका समुद्रात दाखल झाली नव्हती. मात्र नव्या शासन आदेशानुसार गस्ती नौका समुद्रात दाखल होणार आहे.
मत्स्य हंगामात जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांना प्रतिबंधित क्षेत्रात परराज्यातील हायस्पीड, पर्ससीन ट्रॉलर्सकडून होणारी घुसखोरी व मासळीची लूट ही मोठी समस्या बनली आहे. काही दिवसांपूर्वी संयुक्त गस्तीद्वारे अनधिकृत मासेमारीच्या विरोधात कारवाई करत दोन नौका पकडण्यात आल्या. मात्र ही गस्त कायमस्वरूपी सुरू न राहिल्याने परराज्यातील ट्रॉलर्सची घुसखोरी सुरूच राहिली आहे.
पारंपरिक मच्छीमार व पर्ससीन, हायस्पीड ट्रॉलर्स यांच्यात संघर्ष होण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आमदार वैभव नाईक यांनी शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे पाठपुरावा करत मत्स्य व्यवसाय विभागास तत्काळ गस्तीनौका उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मत्स्य हंगामात अनधिकृत मासेमारीस आळा घालणे, निर्माण होणारे वाद लक्षात घेत सागरी मासेमारी अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निविदा समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार जिल्ह्यासाठी ओम साई कलावती ही गस्तीनौका भाड्याने घेण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.
याबाबतचा आदेश राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने आज काढला असून तो मत्स्य व्यवसाय प्रादेशिक उपायुक्तांना पाठविला आहे. त्यानुसार येथील सहायक मत्स्यव्यवसाय संचालकांना तसेच संबंधित गस्तीनौकेच्या मालकास तत्काळ याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
कमी आसाची जाळी वापरणार्‍यांवरही कारवाई
जिल्ह्याच्या जलधी क्षेत्रात यांत्रिक पद्धतीने मासेमारी करणार्‍या पर्ससीन, मिनी पर्ससीन जाळ्यांची आस तारली माशांसाठी २५ मिलीमीटर व बांगडा माशासाठी ४९ मिलीमीटर पेक्षा कमी असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित नौकांमालकांवर कारवाई होणार आहे. संबंधित नौका मालकांना नोटीस बजावण्याबरोबरच त्यांचे मासेमारी परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही होणार आहे. याबाबतचे आदेश सहायक मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांनी परवाना अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
