महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या 100 कोटी रुपयांच्या कथित आरोपासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने सुमारे 13 महिने चौकशी करून 1400 पानांचा अंतिम अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्यपालांना स्मरणपत्र पाठवून केली आहे.
न्या. चांदीवाल आयोग हा माझ्यावरील कथित आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता. त्यामुळे या अहवालातील निष्कर्ष आणि निरीक्षणे जाणून घेणे हा माझा मूलभूत हक्क आहे. हा अहवाल राज्य सरकारला सादर होऊन साडेचार वर्षांहून अधिक काळ उलटला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. राज्यपालांनी संविधानातील कलम 153, 154, 163 आणि 166 अंतर्गत असलेल्या आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल विनाविलंब सार्वजनिक करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
घटनात्मक हस्तक्षेप करा
आतापर्यंत 15 हून अधिक पत्रे पाठवली आहेत. जुलै 2026 मध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाने हे प्रकरण गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे वर्ग केले. मात्र, पाठपुरावा करूनही या विभागांकडून कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
