राज्याच्या तिजोरीत सध्या निधीची चणचण असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांची बिले थकल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. सरकारने आतापर्यंत 20 हजार कोटी रुपयांची बिले दिली आहेत. पण तरीही 19 हजार कोटी रुपयांची कंत्राटदारांची थकबाकी आहे. उर्वरित रक्कम देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमध्ये दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’मुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडून त्याचा फटका अन्य विभागाप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला बसला आहे. शासकीय कामाची थकीत देणी मिळत नसल्याने कंत्राटदारांनी आंदोलन पुकारले होते.
