बंद पडलेल्या मद्य उत्पादन कंपन्यांना फायदा व्हावा यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आणलेली ‘महाराष्ट्र बनावटीचे मद्य’ ही नवी श्रेणी कोर्टाच्या कचाटय़ात सापडली आहे. सरकारच्या मद्य श्रेणीविरोधात मोठय़ा मद्य उत्पादक कंपन्यांनी याचिका दाखल केली असून ही श्रेणी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हायकोर्टाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत सरकारला नोटीस बजावत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री व उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांचा मुलगा जय पवार यांच्या कॅपोविझेट कंपनीला या नव्या श्रेणीचा पहिलाच परवाना मिळाला असून हे प्रकरण अजितदादांच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत.
स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळण्यासाठी तसेच बंद पडलेल्या मद्य उत्पादन कंपन्यांच्या नफ्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जून ते ऑगस्टदरम्यान महाराष्ट्र बनावटीचे मद्य (एमएमएल) ही श्रेणी आणली. त्याचबरोबर ही श्रेणी आणण्यापूर्वी हिंदुस्थानी बनावटीच्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क निर्मिती खर्चाच्या तीन पटीवरून साडेचार पट केले. या निर्णयाचा फटका मद्यनिर्मिती करणाऱया मॅकडॉल, रॉयल स्टॅग, इम्पिरियल ब्लू, ब्लेंडर अशा विविध कंपन्यांना बसला आहे.
