पालघर नगर परिषेदतील 29 गावे वसई-विरार महापालिकेत समावेश करणारी नगर विकास विभागाची अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.
अॅड. जिम्मी गोंसालवीस व विजय पाटील यांनी ही याचिका केली आहे. सर्व बाजूंचा विचार करुन व हरकती, सूचना मागवून नैसर्गिक न्यायदान पद्धतीनेच या गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्याचा निर्णय घ्यावा. तो पर्यंत ही अधिसूचना स्थगित करावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
n या गावांचा वसई-विरार महापालिकेत समावेश करताना नगर विकास खात्याने पालघर नगर परिषद व वसई-विरार पालिकेशी सल्लामसलत केली नाही. हे चुकीचे आहे. बेकायदा आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्यायालयाचा अवमान
ही गावे महापालिका हद्दीतून वगळ्याच्या निर्णयाला वसई-विरार पालिकेने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. यासंदर्भात अन्य याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावेळी न्यायलयाने गावे वगळ्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. अखेर ही गावे वगळ्याचा निर्णय हरकती व सूचना मागवून घेतला जाईल, अशी हमी न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने या याचिका निकाली काढल्या. तसेच गावे वगळ्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती रद्द केली. गेल्या वर्षी दिलेल्या या निकालानंतर राज्य शासनाने पुढे काहीच केले नाही. ही गावे पुन्हा परिषेदच्या हद्दीत वर्ग करणे अपेक्षित होते. ही प्रक्रियादेखील करण्यात आलेली नाही. हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
