हिंदुस्थानच्या सैन्यात गुज्जर रेजिमेंट स्थापन करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका ‘पूर्णपणे विभाजनकारी’ असल्याचे म्हटले व अशा याचिका दाखल करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना अधिक संशोधन करण्यास सांगितले. दंड लावण्याचा कोर्टाचा इशारा दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतली.
गुज्जर समुदायाच्या शौर्यपूर्ण इतिहासाचा दावा करत रोहन बसोया यांनी जनहित याचिका केली. गुज्जरांनी 1857 चा उठाव, 1965 व 1971 चे हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्ध, तसेच 1999 चे कारगिल युद्ध आणि जम्मू-कश्मीरमधील बंडखोरीविरोधी कारवाया यासह विविध युद्धांमध्ये भाग घेतल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
लष्करप्रमुख अॅक्शन मोडमध्ये!
हिंदुस्थानी लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांनी उत्तर प्रदेशातील बबीना फिल्ड फायरिंग रेंजला भेट दिली. पाकिस्तानविरोधातील ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर लष्कराने आता ड्रोन टेक्नोलॉजीवर पह्कस केला आहे. लष्करप्रमुखांनी या वेळी अत्याधुनिक स्वदेशी संरक्षण सिस्टमचे लाईव्ह प्रदर्शन पाहिले. लष्कराकडून मानवरहित हवाई सिस्टम (यूएएस), काऊंटर-ड्रोन सिस्टम आणि लोइटरिंग म्युनिशन यासारख्या आधुनिक शस्त्रांचे यशस्वी प्रदर्शन करण्यात आले.
