कंत्राटी कर्मचाऱयांनाही मिळणार ‘पीएफ’; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

698

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही आता पीएफ मिळणार आहे. पीएफ कायद्यातील कलम 2 (एफ)नुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही पीएफ दिला जावा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाने पीएफ कायदा कलम 2 (एफ)ची व्याख्या स्पष्ट करत हा निर्णय दिला आहे. ‘कलमानुसार, एखाद्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या एकाच कंपनीत-आस्थापनात दिलेल्या सेवेचा मोबदला दिला जातो. अशी व्यक्ती म्हणजे कर्मचारी होय. या व्याख्येनुसारच कामगार संघटनेचे सभासद आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पीएफ ट्रस्ट किंवा ईपीएफ कायद्यानुसार पीएफ देणे बंधनकारक आहे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यू. यू. ललित आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने दिला.

पवन हंस लिमिटेड या कंपनीने कंपनीत 840 कर्मचाऱयांनी नियुक्ती केली. मात्र, यातील 570 कर्मचाऱयांना नियमित केले तर उर्वरित 270 कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केले. कंत्राटावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीने पीएफ दिला नाही. याविरोधात कामगार संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयानेही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पीएफ द्यावा, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने पीएफ द्यावा त्याचबरोबर गेल्या तीन वर्षांचा पीएफ 12 टक्के व्याजाने भरावा, असा आदेश खंडपीठाने कंपनीला दिला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या