पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेतील एक महत्त्वाचे सदस्य, संजीव सन्याल यांनी न्यायव्यवस्थेवर केलेल्या टीकेमुळे पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. ‘विकसित हिंदुस्थानच्या’ स्वप्नामध्ये न्यायव्यवस्था हा सर्वात मोठा ‘अडथळा’ आहे, असं सन्याल यांनी म्हटलं. त्यांच्या या वक्तव्यावर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
जनरल काउंसल्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या ‘न्याय निर्माण २०२५’ या कार्यक्रमात बोलताना सन्याल यांनी उच्च न्यायालयांमधील मोठ्या काळासाठी मिळणाऱ्या सुट्ट्यांवर टीका केली होती. या कार्यक्रमात मंत्री, न्यायाधीश आणि उद्योजक उपस्थित होते, जे हिंदुस्थानच्या कायद्याच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते.
विकास सिंह यांनी सन्याल यांचं वक्तव्य ‘बेजबाबदार’ आणि ‘अयोग्य’ असल्याचं सांगत ते फेटाळून लावलं. अशा प्रकारची टिप्पणी करणाऱ्यांना न्यायालयांचं कामकाज कसं चालतं, याची काहीच कल्पना नाही, असं मत त्यांनी ठाम शब्दात मांडलं.
‘उच्च न्यायालयांच्या सुट्ट्यांवर जे कोणी टीका करतात, त्यांना या न्यायालयांचं कामकाज कसं चालतं, याचा काहीच अनुभव नाहीये. या सुट्ट्यांचा अर्थ असा नाही की तुम्ही काहीच काम करत नाही आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवता. उच्च न्यायालयांमधील सुट्ट्यांची संकल्पना समजून घेण्यासाठी, एक व्यस्त वकील किंवा न्यायाधीश यांना कामकाजाच्या दिवसांमध्ये कशाप्रकारे काम करावं लागतं, हे समजून घ्यावं लागेल’, असं सिंह म्हणाले.
न्यायव्यवस्था ज्या पद्धतीने काम करते, त्याबद्दल अशा प्रकारची टिप्पणी करणं संवेदनहीन आहे, असंही सिंह यांनी सांगितलं.
सन्याल यांनी ‘माय लॉर्ड’ आणि ‘प्रेयर’ यांसारख्या शब्दांच्या वापरावरही टीका केली होती आणि यामुळे न्यायव्यवस्था आधुनिक होण्यापासून थांबली आहे, असं ते म्हणाले. हे शब्द वर्षानुवर्षांच्या सवयीचा आणि परंपरेचा भाग आहेत, असं सिंह यांनी मान्य केलं, पण ते नक्कीच बंद करायला हवेत असं ते पुढे म्हणाले.
न्यायव्यवस्थेच्या सुट्ट्यांवर सन्याल यांनी पहिल्यांदाच टीका केलेली नाही. गेल्याच्या वर्षीही त्यांनी याबद्दल बोलून वाद ओढवून घेतला होता.
मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अंशतः कामकाजाचे दिवस’ (partial working days) ही संकल्पना सुरू केली होती.
