कृषी कायद्यांना विरोध हा राजकीय डाव! पंतप्रधान मोदींचा आरोप

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध हा विरोधकांचा सत्ताधाऱयांना बदनाम करण्याचा राजकीय डाव आहे, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. देशभरात शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून या कायद्यांना होणाऱया विरोधाबाबत पंतप्रधान मोदी आपली भूमिका स्पष्ट करीत होते. जनतेच्या भल्यासाठी अनेकदा सरकारला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. गेल्या दशकांत त्यांना मिळालेले लाभ मिळावे हा त्यामागचा हेतू असतो, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले.

एका प्रतिष्ठत मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी कायद्यांना होणारा विरोध अनाठायी असल्याचे सांगत पुढे म्हणाले, एखादा राजकीय पक्ष सत्तेत आल्यावर जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करीत नसेल तर तो टीकेला पात्र ठरतो. इथे कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून आम्ही पूर्वीच्या सरकारने दिलेली आश्वासनेच पूर्ण करायला पाहत आहोत. आता पूर्वी सत्तेत असताना आश्वासने देणारा पक्ष आपल्याच पूर्व अजेंडय़ाला विरोध करीत जनतेत चुकीची माहिती पसरवतोय हे मोठे दुर्दैवच म्हणावे लागेल, अशी खंत पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.

ही देश आत्मनिर्भर झाल्याची पावतीच

गेल्या काही दिवसांत हिंदुस्थानने कोरोना लसीकरणात नवनवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. त्याचे सारे श्रेय हिंदुस्थानी जनतेलाच द्यायला हवेय. देशाला आत्मनिर्भर करण्यासोबत कोरोना लसीकरणाने आपण स्वतःत दृढविश्वासही निर्माण केलाय. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असतानाही हिंदुस्थानने लसीकरणाचे शिवधनुष्य समर्थपणे उचलले आहे. आम्ही देशात कोरोना प्रतिबंधक लस बनवली नसती तर देशाची परिस्थिती आणखी गंभीर झाली असती. जगातील मोठय़ा लोकसंख्येपर्यंत अद्याप कोरोनाची लस पोचलेली नाही. मग अशा परिस्थितीत लसीकरणात आघाडी घेऊन कोरोनाला रोखण्यात आपल्याला आलेले यश ही देश आत्मनिर्भर झाल्याची पोचपावतीच आहे, असे प्रतिपादनही मोदी यांनी शेवटी केले.