मध्यमवर्गासह बारा बलुतेदार, गरीब, शेतकरी, कामगारांसह उद्योग-व्यवसायांना चालना देऊन सर्वांगीण विकास साधणारा अपेक्षापूर्तीचा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पावर समाधान व्यक्त केले आहे. इन्कमटॅक्सची रचना पारदर्शक केल्यामुळे यात मध्यमवर्गाला आणखी दिलासा मिळणार असल्याचे नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.
युवा वर्गाप्रमाणेच समृद्ध, सक्षम आणि विकसित हिंदुस्थानचे स्वप्न पूर्ण करण्याची ताकद देशाच्या मध्यमवर्गात आहे. त्यामुळे या वर्गांसाठी अर्थसंकल्पात सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. ग्रामीण भागात अजूनही लोहार, सोनार, शिल्पकार असा कष्ट करून जीवन जगणारा मोठा वर्ग आहे. या वर्गासाठी अर्थव्यवस्थेत जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनपर योजनांमुळे कोटय़वधी लोकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. सहकारी क्षेत्रासाठी विविध योजना आजच्या अर्थसंकल्पात आहेत, शेती आणि मत्स्य, दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठीदेखील विविध तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. आगामी काळात हरित ऊर्जा क्षेत्राचा मोठा विस्तार होणार असल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले.
महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण विकास
ग्रामीण भाग, खेडय़ापाडय़ात राहणाऱया महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे मोदी यावेळी म्हणाले. यामध्ये विशेष बचत योजना, बचत गट, जलजीवन, पीएम आवास योजना असे अनेक टप्पे यात निर्णायक ठरणार असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे. ़
याशिवाय जगातील सर्वात मोठी अन्न साठवणूक योजना, प्राथमिक सहकारी संस्थांची स्थापना, गरीब जनतेला एक वर्ष मोफत धान्य, आदिवासींसाठी विशेष योजना ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
2014 नंतर सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी 400 टक्के एवढी वाढ, पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटी रुपयांच्या अभूतपूर्व तरतुदीमुळे देशाच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचा विश्वासही पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला आहे.
38500 शिक्षकांची नियुक्ती; 157 नर्सिंग कॉलेज
अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी 1 लाख 4277 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. यात शालेय शिक्षणासाठी 63449 कोटी रुपये तर उच्च शिक्षणासाठी 40828 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तसेच सार्वभौमिक शिक्षणाकरिता 37383 कोटींची घोषणा केली.
पुढील तीन वर्षांमध्ये एकलव्य विद्यालयांच्या माध्यमातून 38 हजार 800 शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार असून या शाळांमधून साडेतीन लाख आदिवासी मुलांना शिक्षण दिले जाणार आहे.
2014पासून 157 मेडिकल कॉलेजची स्थापना झाली. आता देशात 157 नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करणार. याशिवाय डिजिटल लायब्ररी पंचायत वॉर्डस्तरापर्यंत उघडणार.
राष्ट्रीय शिकाऊ पदोन्नती योजनेअंतर्गत 47 लाख तरुणांना 3 वर्षांसाठी भत्ता दिला जाणार आहे. तरुणांच्या जागतिक लेबल प्रशिक्षणासाठी 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्सची स्थापना केली जाणार आहे. संशोधनासाठी नवे नॅशनल डेटाबेस गव्हर्नन्स धोरण तयार केले जाणार आहे. अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 5-जी सेवांवर आधारित 100 लायब्ररी असतील. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी उत्कृष्ट संस्था उघडल्या जाणार आहेत.
