सामना प्रतिनिधी । अलिबाग
पीएनपी मेरीटाईम सव्र्हीसेस या कपंनीला मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाने मोठा झटका बसला आहे. पीएनपीकडे थकीत असलेले 25 कोटी 24 लाख 39 हजार 884 इतके चढणावळ/उतरणावळ शुल्क 6 टक्के व्याजासह भरण्याचे आदेश पारित केले आहेत.
ही रक्कम आदेशाच्या दिनांकापासून दहा आठवडयांच्या आत भरावयाची होती. या आदेशाच्या तात्काळ अंमलबजााणीला पीएनपी कपंनीचे वकील ऍड.सी.जे.गव्हाणेकर यांनी स्थगीत मागीतली असता उच्च न्यायालयाने कंपनीाला ही रक्कम भरण्यासाठी आधीच दहा आठवडयांचा वेळ दिलेला असल्याने या आदेशाच्या अंमलबजापणीवर स्थगीती नाकारली होती. हे आदेश उच्च न्यायालयाने 22 जून 2017 रोजी केले असल्याने ही रक्कम वसूल करण्याबाबत मेरीटाईम बोर्डाने काय कार्यवाही केली आहे याबाबत अलिबागचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी मेरीर्टाम बोर्डास विचारणा केली असता त्यांनी ,या आदेशाविरूध्द पीएनपी कंपनी सुप्रीम कोर्टात गेली असल्याचे सांगितले आहे.
माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी या प्रकरणी तात्काळ शासनाचे गृह विभागाचे सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्‌ मेरीटाईम बोर्ड यांना पत्र लिहून पीएनपी मेरीटाईम सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असल्याचे ठाकूर यांना मेरीटाईम बोर्डाच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अशा प्रकारचे कोणतेही अपील आढळून येत नसल्याने कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली असल्यास कपंनीने शासनास यााबाबत बजाविलेल्या नोटीसीची प्रत व सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाचा केस नंबर याबाबत त्वरीत माहिती मागितली आहे. मधुकर ठाकुर यांची यााबाबतची तक्रार राज्याचे मुख्य सचिव यांनी गृह विभागाच्या अतिरिकक्त सचिवांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविली असून त्याची माहिती ठाकूर यांना ईमेलव्दारे देण्यांत आली आहे.
ठाकूर यांनी याबाबत आणखी पत्रव्यवहार केला असता, मेरीटाईम बोर्डाने कपंनी व बोर्ड यांच्यातील करारनाम्यानुसार या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधिश यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रीसदस्यीय लवाद नेमण्यांत आल्याचे कळविले होते. लवादाचा निर्णय पीएनीपी कंपनीच्या बाजूने लागल्यावर या प्रकरणात मेरीटाईम बोर्डाचे पर्यायाने शासनाचे नुकसान होवू नये अशी भूमिका घेवून मधुकर ठाकूर यांनी मेरीटाईम बोर्डाकडे सदरचे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेण्यासाठी आग्रह धरला होता. त्याप्रमाणे मेरीटाईम बोर्डाने मुंबई उच्च न्यायालयात 2011 मध्ये याचिका दाखल केली होते. या याचिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश आर.एम.सावंत यांनी 22 जुन 2017 रोजी देवून पीएनपीकडे थकीत असलेले 25 कोटी 24 लाख 39 हजार 884 इतके चढणावळ/उतरणावळ शुल्क 6 टक्के व्याजासह भरण्याचे आदेश पारित केले असल्याची माहिती ठाकूर यांनी दिली आहे.
