>> प्रभाकर पवार
यंदाच्या एसएससी परीक्षेत 90 टक्क्यांपेक्षाही अधिक गुण मिळविणाऱ्या मुंबई पोलीस दलातील शिपायांच्या गुणवंत मुलांचा मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्या हस्ते किमती लॅपटॉप, बॅग्स व रोख रक्कम देऊन गेल्या आठवडय़ात आझाद मैदान येथील पोलीस क्लब येथे गौरव करण्यात आला. गेली चार वर्षे सातत्याने पोलीस शिपायांच्या गुणवंत मुलांचा सत्कार करणाऱ्या, प्रसंगी त्यांना वैद्यकीय मदत पुरविणाऱ्या मुंबईतील ‘जन सहयोग फाऊंडेशन’च्या वतीने हा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी शिवसेनेचे नेते व दै. ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत, तसेच नवल बजाज, मधुकर पांडे, राजवर्धन हे मुंबई पोलीस दलाचे तिन्ही सहपोलीस आयुक्त व उपायुक्त प्रदीप सावंत या सत्कार सोहळय़ास आवर्जून उपस्थित होते. श्रेया संतोष जगताप (95.80), संस्कृती संजय राऊळ (95.40), अनुष्का दीपक मांढरे (95.20), नेहा गौतम काकडे (94.40), दिक्षा राजेश चांदीवडे (94.20), प्राची देविदास भोबे (94.00), हर्ष दिलीप घोसाळकर (94.00), पूर्वा अर्जुन खोत (93.60), सिद्धी नीळकंठ पवार (93.40), तेजस अरुण परब (93.20) आदी 44 मुलां-मुलींचा पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यात मुलींची संख्या 70 टक्क्यांच्या वर होती. म्हणजे आज सर्वच क्षेत्रांत महिला बाजी मारत असताना पोलिसांच्या मुलीही कुठे मागे नाहीत हे दिसून येते.
पोलीस आयुक्तांच्या हस्ते सत्कार झाल्यामुळे गहिवरून आलेल्या व ‘जन सहयोग फाऊंडेशन’च्या कामाने भारावून गेलेल्या तन्वी रामकिशन दगडखैर या अत्यंत चुणचुणीत व वक्तृत्वाची उपजात जाण असलेल्या विद्यार्थिनीने तर नोकरी लागल्यानंतर आपला पहिला पगार ‘जन सहयोग फाऊंडेशन’ला देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तन्वी ही सामान्य पोलीस शिपाई महिलेची मुलगी आहे. परंतु इतक्या कमी वयातील तिच्या मनाची श्रीमंती पाहून सर्वच थक्क झाले.
सामान्य शिपाई हा पोलीस दलातील उपेक्षित वग्aा& आहे. पोलीस शिपायांना मुंबईसारख्या शहरात 200 चौरस क्षेत्रफळाचे घरही मिळणे कठीण असते, मिळाले तर सुविधा नसतात. पोलीस, इतर सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱयांसाठी बांधलेल्या वसाहतीची अवस्था तर दयनीय असते. बऱ्याच पोलीस वसाहतीमधील इमारती मोडकळीस आलेल्या असतात. अशा धोकादायक इमारतींमध्ये मुंबई पोलीस दलातील बहुसंख्य पोलीस शिपाई व त्यांचे कुटुंबीय राहत आहेत. टेकू दिलेल्या इमारतींमध्ये पोलीस शिपायांची मुले अभ्यास करतात आणि 90 टक्क्यांपेक्षाही अधिक गुण परीक्षेत मिळवितात ही खरोखर कौतुकास्पद गोष्ट आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन सध्याचे मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी पोलीस शिपायांना स्वतःच्या मालकीची स्वस्त घरे मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. रिटायर्ड झाल्यानंतर बऱ्याच पोलीस शिपायांची स्वतःची घरे नसतात. 30 ते 35 वर्षे सरकारी घरात राहिल्यानंतर त्यांच्यावर बेघर व्हायची वेळ येते. मग बरेच लोक आपल्या कुटुंबासह गावी जाऊन स्थायिक होतात, तर काल-परवा मुंबईत आलेला परप्रांतीय माणूस सरकारी जागेवर अतिक्रमण करतो, झोपडे बांधतो, त्यानंतर त्याला पक्के घर मिळते. परंतु आयुष्यभर जनतेची सेवा केल्यानंतर आमच्या सामान्य शिपायाला मुंबईतून हद्दपार व्हावे लागते. याचा मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी गांभीर्याने विचार केला असून मुंबईतील 25 एकर सरकारी जागेवर त्यांचा पोलीस शिपायांना स्वस्तात परवडेल अशा किमतीत किमान 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रस्ताव तयार केला असून मंजुरी मिळविण्यासाठी ते मुख्यमंत्र्यांकडे प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नाला यश येईल अशी आपण अपेक्षा करूया. नाहीतर मुंबईत आज मराठी माणूस शोधावा लागत आहे. सामान्य पोलीस शिपायांच्या वसाहती ही मराठी माणसाची ओळख आहे. ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी एकत्र येऊन हाऊसिंग सोसायटय़ा बनवतात. मोक्याचे सरकारी भूखंड मुख्यमंत्र्यांच्या मागे लागून मिळवितात. परंतु दुर्लक्षित सामान्य शिपायांच्या भवितव्याचा, त्यांच्या कुटुंबीयांचा, त्यांच्या मुलांचा कुणीच विचार करीत नाही. मुंबईत मराठी टक्का टिकवायचा असेल, तर पोलीस शिपायांना त्यांच्या हक्काची घरे ही मिळालीच पाहिजेत. नाहीतर थोडे फार जे काही सरकारी भूखंड मुंबईत शिल्लक आहेत तेही परप्रांतीय झोपडय़ा बांधून गिळंकृत करतील किंवा बिल्डर काबीज करतील. सरकारने सामान्य पोलिसांना स्वतःच्या मालकीची घरे देऊन त्यांच्या गुणवंत मुलांना न्याय द्यावा, अशी विनंती पोलीस करीत आहेत.
