ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला अंतरिम अहवाल देण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक आज पुण्यात सुरू झाली. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या आकडेवारीचा आधार घेत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आजच्या बैठकीत अंतरिम अहवाल अंतिम टप्प्यात आणला असून उद्या त्यावर पुन्हा चर्चा केली जाणार आहे. हा अहवाल 7 तारखेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 8 फेब्रुवारीला तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल.
आयोगाच्या बैठकीनंतर माहिती देताना आयोगाचे सदस्य बी. एल. सागर किल्लारीकर म्हणाले, ‘या बैठकीमध्ये आकडेवारीवर काम केले; मात्र अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे काम आज वेळेअभावी पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे उद्या पुन्हा अकरा वाजता बैठकीला सुरुवात होईल आणि दुपारपर्यंत अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे काम पूर्ण होईल. आयोगाकडून सोमवारी हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात येईल. त्यानंतर तो 8 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल’, असे बी. एल. सागर किल्लारीकर यांनी सांगितले.
आयोगाचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे प्रकृती बरी नसल्याने आजच्या बैठकीत मुंबईतून ऑनलाइन सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने दिलेल्या अहवालावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत सर्व बाजूंनी विचार करण्यात आला. आयोगाच्या सदस्यांनी आजच्या बैठकीत आकडेवारीची पडताळणी केली. उद्याच्या बैठकीत अंतरिम अहवाल तयार होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हा अहवाल सादर केल्यानंतर 8 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी हा अहवाल सादर केला जाईल.
