सरकारी कर्मचाऱयाच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वाच्या आधारे दिली जाणारी नियुक्ती बेकायदा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकारची नियुक्ती संविधानाच्या कलम 14 आणि 15 चे उल्लंघन करते, असे न्यायालय म्हणाले.
गुजरातच्या एका महापालिकेतील कर्मचाऱयाच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या वारसांना अनुपंपा तत्त्वाच्या आधारे नियुक्ती देण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाविरोधात महापालिका प्रशासनाने गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने महापालिकेचे अपील फेटाळले. त्यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाच्या याचिकेचा स्वीकार केला आणि सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱयाच्या वारसाची नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचे महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले. सुनावणीदरम्यान वकील सुहास कदम यांनी महापालिकेची बाजू मांडली. सेवानिवृत्त कर्मचाऱयाच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वाच्या आधारे शासकीय सेवेत नियुक्त करणे घटनाबाह्य असल्याचा जोरदार युक्तिवाद त्यांनी केला. त्याची खंडपीठाने दखल घेतली.
न्यायालय काय म्हणाले?
जर सरकारी कर्मचाऱयाच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्याच्या वारसाची नियुक्ती करण्यास परवानगी दिली गेली तर बाहेरील व्यक्ती अधिक गुणवान आणि पात्र असली तरी त्या व्यक्तीची कधीही शासकीय सेवेत नियुक्ती होऊ शकणार नाही.
अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती ही स्वयंचलित नाही. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, मृत कर्मचाऱयावर कुटुंबाचे असलेले आर्थिक अवलंबित्व, कुटुंबातील इतर सदस्यांचा व्यवसाय अशा विविध बाबींची काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक आहे.
अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती ही नेहमी शासकीय भरतीच्या सामान्य पद्धतीला अपवाद म्हणून करण्यात यावी.
