सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली
देशातील रस्त्यांवर असलेले खड्डे हे दहशतवादापेक्षाही भयानक आहेत. 2013 ते 2017 या चार वर्षांत या खड्ड्यांनी जवळपास 15 हजार बळी घेतले आहेत. दहशतवाद्यांनी केलेल्या हत्यांपेक्षा हा आकडा मोठा आहे. मृत्यूचा हा आकडा अधिकारी कोणतेही काम करत नसल्याचे स्पष्ट सांगतो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला फटकारले. रस्ते सुरक्षा समितीने दाखल केलेल्या अहवालावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे जाबही मागितला.
माजी न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षा समिती नेमली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला. यात 2013 ते 2017 या कालावधीत रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे 14 हजार 926 जणांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे. हा आकडा पाहून सर्वोच्च न्यायालयही अवाक झाले.
दहशतवाद्यांनी केलेल्या हत्यांपेक्षा हा आकडा कैक पटीने जास्त असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. गेल्या चार वर्षांत दहशतवादी हल्ल्यात 803 जणांचा बळी गेला आहे. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीत 2017 मध्ये खड्ड्यांमुळे 3 हजार 597 जणांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजेच दरदिवशी 10 जणांचा बळी गेला आहे. दहशतवादापेक्षाही हे भयानक आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.
दहशतवाद्यांनी केलेल्या हत्यांपेक्षा रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या जास्त आहे. हा आकडा अधिकारी कोणतेही काम करत नसल्याचे सांगतो.
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रात सर्वाधिक मृत्यू
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहे. 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशात खड्ड्यांमुळे 987 जणांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रात हाच आकडा 726 एवढा आहे. 2016 मध्ये हाच आकडा महाराष्ट्रात 400च्या जवळपास होता.
