सरकारविरुद्ध बोलणाऱयांचा आवाज दाबला जातोय, टीका करणाऱयांना यूएपीए कायद्याखाली तुरुंगात टाकले जातेय. फ्रेंच राज्यक्रांती होण्याआधी फ्रान्समध्ये हुकूमशाही होती. तिथे विरोधात बोलणाऱयांची मुंडकी छाटली जायची. तसाच प्रकार सध्या आपल्या देशात सुरू आहे, असा घणाघाती युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी उच्च न्यायालयातील सुनावणी वेळी केला.
देशभरात बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याचा (यूएपीए) निव्वळ गैरवापर सुरू आहे. सरकारविरोधात मते व्यक्त करणाऱयांना यूएपीए किंवा ब्रिटिशकालीन देशद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर करून तुरुंगात टाकले जात आहे, यावर आक्षेप नोंदवत अनिल बैले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी देशातील दडपशाहीच्या धोरणावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. भारतीय दंड संहितेतील देशद्रोहाचे कलम 124(अ) आणि यूएपीए कायद्याच्या गैरवापराकडे लक्ष वेधताना अॅड. आंबेडकर यांनी फ्रेंच राज्यक्रांतीपूर्वी तेथील जनतेला सामोरे जावे लागलेल्या भयंकर स्थितीचे उदाहरण दिले. तिथे विरोधात बोलणाऱयांची मुंडकी छाटली जायची. तसाच प्रकार सध्या आपल्या देशात सुरू आहे. टीका करणाऱयांना कायद्याचा गैरवापर करून जेलमध्ये डांबले जातेय, असा युक्तिवाद अॅड. आंबेडकर यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पेंद्र सरकारविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयारी दर्शवली. त्यामुळे मोदी सरकारला दडपशाहीच्या धोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरच उच्च न्यायालयाकडून फटकारे मिळण्याची दाट शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. संदेश मोरे, अॅड. हितेंद्र गांधी, अॅड. सिद्धार्थ हिरोडे, अॅड. किशोर वाळुंजे हे काम पाहत आहेत.
देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर बेकायदेशीरच!
देशद्रोहाचे कलम 124 (अ) हे ब्रिटिशकाळातील होते. ते कलम लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारने वापरणे असंवैधानिक आहे. संविधानातील मूलभूत अधिकारांतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सरकारविरोधात बोलण्याचा, टीका करण्याचा हक्क आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
केंद्राला उत्तर सादर करण्याचे आदेश
केंद्र सरकारतर्फे प्रभारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देव्यांग व्यास यांनी देशद्रोहाच्या कलम 124(अ)च्या वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. त्यावर त्या सुनावणीनंतर देशद्रोहाच्या कलमाबाबत ऐकून घेण्यास खंडपीठाने तयारी दर्शवली. तसेच यूएपीए कायद्याच्या अंमलबजावणीसंबंधी संवैधानिक वैधता तपासावी लागेल, असे नमूद करीत यासंदर्भात आठ आठवडय़ांत लेखी उत्तर सादर करण्यास पेंद्रास सांगितले व सुनावणी तहकूब केली.
