>> प्रसाद ताम्हणकर
दुस्थान आणि अर्जेंटिना या दोन देशांमध्ये तब्बल 200 कोटी रुपयांचा लिथियमच्या खाणीसंदर्भातला करार झाला आहे. हिंदुस्थानच्या खाण मंत्रालयातर्फे यासंदर्भात बातमी देण्यात आली आहे. खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड आणि अर्जेंटिनाच्या केटामार्का या कंपन्यांमध्ये हा करार झाला आहे. या कराराअंतर्गत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड केटामार्का प्रांतात 5 खाणी विकसित करणार आहे. या सर्व खाणींचा एकूण परिसर हा 15,703 हेक्टर इतका आहे. त्याचबरोबर ख्Aँघ्थ् आपली एक शाखादेखील या प्रांतात उघडणार आहे.
ऊर्जा परिवर्तन ही आज जगासाठी काळाची गरज बनली आहे. या ऊर्जा परिवर्तनासाठी लिथियम हे खनिज अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनामुळे होणारे घातक प्रदूषण कमी करण्यासाठी ज्या इलेक्ट्रिक गाडय़ांच्या वापरावर जगभर जोर दिला जात आहे, त्या गाडय़ांमध्ये लिथियम-आर्यनची बॅटरी वापरली जाते. पुन: पुन्हा चार्ज करता येणाऱया सर्व प्रकारच्या बॅटऱया, जसे की स्मार्टफोन, लॅपटॉप यामध्ये लिथियमचा वापर होत असतो.
या करारामुळे हिंदुस्थानची लिथियमची गरज भागणार आहे आणि ब्राइन प्रकारच्या लिथियमच्या खाणकामासाठी लागणारे तंत्रज्ञान आणि त्या तंत्रज्ञानाचा वापर याचादेखील पुरेपूर अनुभव मिळणार आहे. अर्जेंटिनाकडे जगातल्या दुसऱया क्रमांकाचे सर्वात मोठे लिथियमचे भांडार आहे, तर लिथियमचा तिसऱ्या क्रमांकाचा साठा आज त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. जागतिक लिथियम उत्पादनात अर्जेंटिनाचा चौथा क्रमांक लागतो. जगातील अर्ध्यापेक्षा जास्त लिथियमचा साठा हा चिली, अर्जेंटिना आणि बोलिव्हिया या तीन देशांमध्ये आढळतो. त्यामुळे या तीन देशांना लिथियम ट्रंगल म्हणून ओळखले जाते.
हिंदुस्थानच्या दृष्टीने विचार केला, तर 2021 साली कर्नाटकमध्ये लिथियमचा साठा पहिल्यांदा आढळून आला होता. मात्र तो फारच कमी प्रमाणात होता. त्यानंतर 2023 साली जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला जम्मू-कश्मीरच्या रियासी जिह्यात 59 लाख टन इतक्या प्रचंड लिथियम साठय़ाचा शोध लागलेला आहे. चिनाब नदीवर बांधलेल्या 690 मेगावॉट क्षमतेच्या सलाल विद्युत केंद्रापासून या साठय़ाचा परिसर अवघ्या 8 ते 9 किलोमीटर अंतरावर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा साठा जिथे आढळला आहे, त्या भागात कोणत्याही प्रकारची मानवी वस्ती नाही.
आजवर हिंदुस्थान लिथियमसाठी ऑस्ट्रेलिया, चीन आणि अर्जेंटिना या देशांवर प्रामुख्याने अवलंबून होता. मात्र जम्मू- कश्मीरमध्ये सापडलेला लिथियमचा प्रचंड साठय़ामुळे 2030 सालापर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनात 30 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असे झाल्यास ग्लोबल वॉर्मिंगला कारणीभूत ठरणारा महत्त्वाचा घटक असलेल्या कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आपला देश आज जे प्रयत्न करत आहे, त्यालादेखील मोठे बळ मिळणार आहे.
पूर्वीपासून जगभरात लिथियमच्या खाणींसाठी चीन प्रयत्नशील आहे. चीनने नुकताच बोलेव्हिया या देशाशी एक अब्ज डॉलरचा लिथियमसंदर्भातला करार केला आहे. बोलेव्हियामध्ये जगातला सर्वात मोठा 2.1 कोटी टनाचा साठा आहे असे मानले जाते. हिंदुस्थानच्या या करारानंतर लिथियम उत्खननावरील चीनची मक्तेदारी मोठय़ा प्रमाणावर कमी होऊन हिंदुस्थान त्याला टक्कर देईल असा अंदाज या क्षेत्रातले काही तज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
महत्त्वाचा खनिजांचा पुरवठा विनाअडथळा होत राहावा यासाठी हिंदुस्थान सातत्याने प्रयत्न करतो आहे. खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर असलेले चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी स्थापन झालेल्या श्एझ् या गटातदेखील आता हिंदुस्थानला प्रवेश मिळाला आहे. अमेरिका, फ्रान्स, फिनलॅंड, कॅनडा, जपान, स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटन, युरोपीय संघ अशा सर्वांनी मिळून हा ताकदवान गट उभा केला आहे.
मात्र जगातील काही मोजके तज्ञ लिथियमच्या उत्खनन प्रक्रियेला पर्यावरणासाठी अत्यंत प्रतिकूल असा शेरा मारून मोकळे झाले आहेत. या प्रक्रियेत पाणीदेखील प्रचंड लागत असल्याने अर्जेंटिनासारख्या देशाला स्थानिकांच्या विरोधाचा सामनादेखील करावा लागत आहे.
