गिरगाव-वैद्यवाडी येथील पुरातन विठ्ठल मंदिराचे संवर्धन करण्यात यावे, यासाठी न्यायालयाने योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणाऱया स्थानिक रहिवाशांच्या जनहित याचिकेवर बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेतानाच रहिवाशांना पुरातन विठ्ठल मंदिराचे संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध असलेले पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर याचिकेवर 9 नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी निश्चित केली.
जवळपास 200 वर्षे जुने असलेल्या विठ्ठल-रखुमाई मंदिरावर बिल्डरने चाळीच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली जबरदस्तीने ताबा मिळवला आहे, असा दावा करीत स्थानिक रहिवाशांनी बिल्डरच्या ताब्यातून विठ्ठल मंदिराची सुटका करून घेण्यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे. याप्रकरणी शैला गोरे व इतर रहिवाशांनी सप्टेंबर 2014 मध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने मंदिर ‘जैसे थे’ स्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानंतरही बिल्डरने बेकायदेशीरीत्या मंदिरावर स्वतःचा ताबा ठेवल्याचे रहिवाशांनी याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सुशील हलवासीया यांनी युक्तिवाद केला. गिरगाव-वैद्यवाडी येथील विठ्ठल-रखुमाई मंदिर तब्बल 200 वर्षे जुने आहे. उच्च न्यायालयाने मंदिराबाबत अंतरिम आदेश देताना सात जणांची समिती नेमली होती. त्या समितीने पाहणी केली आणि मंदिराचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याचा अहवाल दिला होता, याकडे वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर हे मंदिर खासगी असून मंदिराचे स्थलांतर केल्याशिवाय शेजारच्या चाळीचा पुनर्विकास शक्य नसल्याचा युक्तिवाद बिल्डरतर्फे करण्यात आला. युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने अंतिम सुनावणी निश्चित केली.
