
केंद्र तसेच राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षकांना अनिवार्य केलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)मुळे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल. जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होतील त्यांनाच शिक्षक म्हणून नियुक्त करता येईल. तसेच प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी बंधनकारकच राहील असे आदेश न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने दिले. हे आदेश देतानाच टीईटीला विरोध करणारी शिक्षकांची मागणीही फेटाळून लावत हायकोर्टाने याचिका निकाली काढली.
राज्यात 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली टीईटी उत्तीर्णतेची पात्रता 31 मार्चपर्यंत मिळवणे आवश्यक होते. त्यामुळे टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर 24 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार सेवासमाप्तीचे आदेश दिले आहेत. 31 मार्च 2019 पर्यंत ज्या शिक्षकांनी टीईटीची परीक्षा दिलेली नाही अथवा अनुत्तीर्ण झाले आहेत त्यांना कामावर न ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. परीक्षेला न बसणाऱया शिक्षकांना तसेच अनुत्तीर्ण शिक्षकांना सरकारकडून वेतन मिळणार नसल्याने ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आदी ग्रामीण भागातील शिक्षकांची अडचण झाली असून याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच कोर्टाने या प्रक्रियेवर स्थगिती द्यावी अशी मागणी शिक्षकांनी याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीवेळी सरकारच्या वतीने ऍड. बी. व्ही. सामंत यांनी शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी टीईटी आवश्यक असल्याचे सांगत शिक्षकांची मागणी फेटाळून लावली व राज्य सरकारच्या धोरणाचे समर्थन केले. हायकोर्टाने हा दावा ग्राहय़ धरत राज्य सरकारच्या धोरणात दोष नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड करता येणार नाही. त्यामुळे शिक्षकांना टीईटी द्यावीच लागेल असे सांगितले व याचिका निकाली काढली.
वेतनाची जबाबदारी शाळेची
सरकारच्या धोरणानुसार ज्या शिक्षकांनी परीक्षा दिलेली नाही अथवा जे शिक्षक अनुत्तीर्ण झाले आहेत त्यांच्या सेवासमाप्तीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी राज्यात अनेक शिक्षक आजही शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत. टीईटी अनिवार्य हे माहीत असतानाही शिक्षक पात्रता परीक्षा देत नसतील तर अशा शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी ही शाळा व्यवस्थापनावर राहील असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.




























































