देशातील विविध विमानसेवांचा फायदा सर्वसामान्य माणसाला व्हावा, यासाठी किफायतशीर दरात विमानसेवा सुरू करण्याच्या उद्देशाने ‘स्टार्ट अप इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेतंर्गत 27 एप्रिल 2017 रोजी ‘उडे देश का हर आदमी’ अर्थात उडाण या योजनेची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. राज्यातील 6 विमानतळांवर सुरू असलेली ही योजना गेल्या 3 वर्षांपासून बंद पडली. ती आजही बंद आहे. नांदेड विभागातील 14 रेल्वे स्थानकांचा यात समावेश आहे, मात्र महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानक व जंक्शनमधील अपुऱ्या सोयीसुविधांमुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
देशभरातील 58 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याच्या योजनेचे भूमिपूजन पंतप्रधानांनी केले. मुदखेडच्या भुयारी पुलाचे भूमिपूजन 10 वर्षांपूर्वी होऊनही अद्यापही मुदखेडकरांचे हाल बघवेनासे झाले आहेत. महाराष्ट्रातील 6 विमानतळांमध्ये नांदेड, लातूर, जळगाव या शहरांचाही समावेश होता. 2017 साली मोठ्या जल्लोषात सुरू झालेली ही योजना 2020 साली बंद पडली. यातील काही विमानसेवा 2019 पासूनच बंद झाल्या. काही ठिकाणी खाजगीकरण करण्यात आले, मात्र विमानतळाच्या देखभाल व दुरुस्तीचे तसेच राज्य सरकारकडे भरल्या जाणार्‍या कराच्या रकमेचे पैसे न भरल्याने खासगी विमानेदेखील रात्रीच्या वेळी उतरू शकली. या विमानतळ सेवेसाठी प्रत्येक ठिकाणी शंभर ते दिडशे एकर जमीन शेतकर्‍यांच्या घेतल्या गेल्या, मात्र आता ही विमानसेवा बंद पडली आहे.
सध्या देशातील 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाला प्रारंभ करण्याचा नवा प्रयोग काल पंतप्रधानांनी करून हा देश विकासाकडे कसा चालला आहे, हे ठासून सांगितले. नांदेड रेल्वे डिव्हीजनअंतर्गत 20 रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण होणार आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश रेल्वे स्थानकांवर पाणीच उपलब्ध नाही. शौचालये अतिशय अस्वच्छ आहेत. रेल्वेवरील उद्घोषणा तसेच डबा आरक्षणाचे फलक काही ठिकाणी बंद आहेत. वृद्धांसाठी तयार करण्यात आलेल्या स्वयंचलित पायर्‍या अनेक ठिकाणी बंद आहेत. गाड्यांच्या वेळापत्रकासंदर्भात घोषणा होताना पूर्वसूचना दिली जात नाही. अशा बकाल अवस्थेत नांदेड विभागाची परिस्थिती असताना नव्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा थाट कशासाठी अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
याबाबत मराठवाडा रेल्वे संघर्ष समितीचे निमंत्रक शंतनू डोईफोडे यांनी दैनिक ‘सामना’शी बोलताना सांगितले की, मराठवाड्याच्या रेल्वे प्रश्नांबाबत नेहमीच नांदेड विभाग चालढकलीचे धोरण स्वीकारत आहे. याउलट धर्माबादपासून सुरू झालेल्या दक्षिण मध्य रेल्वेच्या भागात कितीतरी पटीने सुविधा आहेत. तिकडच्या भागातील विद्युतीकरण पूर्ण झाले, मात्र मराठवाड्यातील विद्युतीकरणाला आणखी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. वंदे भारत ट्रेन मराठवाड्यातील शेवटच्या स्थानकापर्यंत पोहोचण्यासाठी डबल ट्रॅकची आवश्यकता आहे. ते पूर्ण होण्यासाठी किमान 3 वर्षे लागतील. मात्र जालना, संभाजीनगरपर्यंत रेल्वे रुंदीकरण झाल्याने तेथे मोठ्या रेल्वे किंवा वंदे भारत सुरू होऊ शकेल. छत्रपती संभाजीनगर ते अहमदनगर या रेल्वेमार्गाचे सर्व्हेक्षण व्हावे ही मागणी आम्ही अनेक वर्षापासून करत आहोत; कारण परळीमार्गे जाणारा मार्ग हा दूर पडतो. त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. समन्वयाचा अभाव, राजकीय इच्छाशक्ती यामुळे मराठवाड्यातील रेल्वेची नेहमीच उपेक्षा होत असून, पुनर्विकास प्रकल्प भूमिपूजनानंतर त्याला किती गती येते, हे आता पहायचे आहे, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या.
भुयारी मार्ग 14 वर्षांपासून प्रलंबित…
मराठवाड्यातील मुदखेड हे पहिले जंक्शन. 2008 साली मुदखेड शहरातून जाणार्‍या रेल्वेमार्गासाठी भुयारी पूल तयार करण्याची योजना जाहीर झाली. त्याचे भूमिपूजनही करण्यात आले, मात्र गेली 14 वर्षे हा पूल तायर होऊ शकला नाही. दर अर्ध्या तासाला या रेल्वे रुळावरुन एक गाडी जाते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी गेट बंद करणे आणि उघडणे हा प्रकार होत आहे. शहरातील शाळा, महत्त्वाची बाजारपेठ, शेतकर्‍यांचे व्यवहार याच मार्गावरून होतात. प्रत्येक वेळी यासाठी रेल्वेगेट बंद करणे आणि उघडण्यासाठी अर्धा तास म्हणजे दिवसभरातील मालगाड्या, प्रवासी गाड्या व इंजिनसाठी 6 तास हे गेट बंद चालू करावे लागते. अनेकदा मुदखेडकरांनी मागणी करूनसुद्धा या कामाला गती येऊ शकली नाही. त्यात स्थानिक वाद, कंत्राटदाराची दिरंगाई, जागेच्या वादावरुन निर्माण झालेले प्रश्न त्यातच रेल्वे प्रशासनाची उदासिनता यामुळे 14 वर्षे झाली, तरी भुयारी मार्ग होऊ शकला नाही.
स्वयंचलित पायऱ्या महिनाभरापासून बंद
जी अवस्था मुदखेडची तीच नांदेडची. नांदेडच्या रेल्वे स्थानकावरील स्वयंचलित पायर्‍या गेल्या महिनाभरापासून बंद आहेत. याबद्दल रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापक निती सरकार यांनी सांगितले की, कुणीतरी तेथील कुलूपामध्ये गाडीची चावी लावून ते सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते बिघडले. एक महिन्यानंतरही हे स्वयंचलित पायर्‍याचे यंत्र अद्यापही बंद आहेत. रेलनिर ही 10 रुपयांत पाणी देण्याची योजना केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी जाहीर केली, मात्र नांदेड विभागातील एकाही स्थानकावर रेलनिर मिळत नाही. 70 टक्के शौचालयाची अवस्था बकाल असून, तेथील घाणीमुळे अनेकांना त्रास होत आहे. एकीकडे पुनर्विकासाच्या योजना जाहीर करायच्या दुसरीकडे आहे त्याच स्थानकावरच्या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करायचे ही बाब संतापजनक आहे.
