सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याला स्थगिती देवून केंद्र सरकारला धक्का दिला आहे. मात्र, त्याच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल भाष्य करणे अपेक्षित होते, ते झाले नाही. त्यामुळे मोदी सरकारला दिलेली ही पळवाट तर नाही ना?, अशी शंका माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
कृषी कायद्याच्या स्थगितीबद्दल आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ट्विट करून माहिती दिली. यामध्ये आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायदे स्थगित करुन मोदी सरकारला दणका दिला आहे. शेतकऱ्यांना जरी तात्पुरता दिलासा असला, तरी हा कार्यपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप वाटतो.
सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायदे स्थगित करुन मोदी सरकारला दणका दिला आहे. शेतकऱ्यांना जरी तात्पुरता दिलासा असला तरी हा कार्यपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप वाटतो. कोर्टाने ह्या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल भाष्य करणे अपेक्षित होते.
ही मोदी सरकारला दिलेली पळवाट तर नाही ना?— Prithviraj Chavan (@prithvrj) January 13, 2021
कोर्टाने या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल भाष्य करणे अपेक्षित होते. ही मोदी सरकारला दिलेली पळवाट तर नाही ना, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने किसान कायद्यावर जो निर्णय देऊन केंद्र सरकारला फटकारले आहे. त्याचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कौतुक केले असले, तरी दुसरीकडे शंकाही व्यक्त केल्याने त्याची चर्चा आहे.
