सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन अटींचे पालन न केल्याचा दावा करत मंजूर केलेल्या अटकपूर्व जामिनाला आव्हान दिले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वकिलांनी सांगितले की रॉबर्ट वाड्रा यांनी जामीन अटींचे उल्लंघन केले आहे. ते सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहोत. ते न्यायालयासमोर ठेवण्यासाठी त्यांनी थोडा वेळ मागितला आहे. न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी ईडीला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आणि सप्टेंबरमध्ये पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
ईडीने याआधी उच्च न्यायालयात रॉबर्ट वाड्रा यांच्या कोठडीची मागणी केली होती. कोठडीच त्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे. या प्रकरणातील पैशांचे व्यवहार (मनी चेन) थेट त्याच्याशी संबंधित असल्याचा आरोप ईडीने केला होता. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीसाठी कोठडी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच ते तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावाही ईडीने केला होता. रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावर लंडनमधील 12, ब्रायनस्टन स्क्वेअर येथे अंदाजे 1.9 दशलक्ष पौंड ( सुमारे 17 कोटींहून अधिक) मालमत्ता खरेदीत मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. या प्रकरणाची प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत चौकशी केली जात आहे.
रॉबर्ट वाड्रा यांच्या वकिलाने ईडीचे आरोप फेटाळून लावले होते. तसेच आपल्या अशिलाने तपासात सहकार्य केले आहे आणि समन्स पाठवले गेले तेव्हा ते तपास संस्थेसमोर हजर झाले आहेत. रॉबर्ट वाड्रा यांना कनिष्ठ न्यायालयाने 1 एप्रिल 2019 रोजी दिलेल्या अटकपूर्व जामिनाला आव्हान देणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. रॉबर्ट वाड्रा यांनी ईडीच्या याचिकेला विरोध केला. या प्रकरणाच्या चौकशीत आपल्या असहकार्याचे एकही उदाहरण नाही. तसेच पुराव्यांसोबत छेडछाड होण्याचा कोणताही धोका नाही कारण तपास यंत्रणेने प्रकरणाशी संबंधित प्रत्येक दस्तावेज जप्त केले आहे. ईडी आपल्यावर करत असलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणताही पुरावा नाही, असेही वाड्रा यांनी म्हटले आहे.
मनी लाँडरिंग प्रकरणी ईडीला आपली चौकाश करायची असल्याने आपण परदेशातून स्वेच्छेने देशात परतलो. त्यातून आपला देशातून पळून जाण्याचा कोणताही हेतू नाही, हे दिसून येते. तसेच देशात राहून चौकशीला सहकार्य करत आपला या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. विनाकारण आपली बदनामी केली जात आहे, हेच आपल्याला सिद्ध करायचे आहे, असेही आपण यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे, असेही वाड्रा यांनी सांगितले. रॉबर्ट वाड्रा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना, कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडू नये आणि तपास अधिकार्‍यांनी बोलावले तेव्हा तपासात सहभागी होण्याचे निर्देश दिले होते.
