सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
देशातील लाखो स्मार्टफोन युजर्सच्या कॉण्टॅक्ट लिस्टमध्ये आपोआप ‘यूआयडीएआय’चा हेल्पलाइन क्रमांक सेव्ह झाल्यामुळे खळबळ उडाली. ‘आधार’च्या आडून केंद्र सरकाराने जनतेच्या मोबाईलमध्ये घुसखोरी केल्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मोबाईलमध्ये असलेल्या जनतेची खासगी, गोपनीय माहिती सरकार स्कॅन करीत आहे? हा गोपनीयतेचा भंग आहे, असे सायबरतज्ञांनी म्हटले आहे. दरम्यान, आपल्या कॉण्टॅक्ट लिस्टमध्ये हा क्रमांक आला असेल तर तत्काळ डिलीट करावा, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
शुक्रवारची सकाळ उघडली तिच सरकारच्या घुसखेरीने. युनिक आयडेंटीटी ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचा (युआयडीएआय) टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक 1800-300-1947 आहे. मात्र, लाखो मोबाईल युजर्सच्या कॉन्टॅक्टलिस्टमध्ये हा क्रमांक आपोआप सेव्ह झाला. सुरुवातीला मोबाईलधारक गोंधळले. एकमेकांकडे या घुसखोरीची विचारणा करू लागले, तेव्हा देशभरात हा क्रमांक मोबाईलमध्ये घुसविण्यात आल्याचे लक्षात आले.
काय आहेत कारणे
फ्री इंटरनेट ऍण्ड डिजिटल राईटससाठी काम करणाऱया एकसेस नाऊचे फेलो आकाश सिंह यांनी हेल्पलाईन क्रमांक घुसखोरीबाबत विविध कारणे दिली आहेत.
मोबाईलमध्ये सरकारी अॅप भीम, एम-आधार, पेटीएम असले, तर तेथून हेल्पलाईन क्रमांक आला असेल.
सीमकार्ड विकत घेताना आधार क्रमांक दिलेला असेल.
बँक खात्याला आधार लिंक किंवा मोबाईलला लिंक असेल तर तेथून हा क्रमांक येऊ शकतो.
विदेशी कंपन्यांकडून लोकांचे प्रोफायलिंग करण्यासाठी हा क्रमांक टाकला असेल.
सर्वच माहिती सरकारला मिळू शकते
सरकारकडून लोकांचे प्रोफायलिंग केले जाऊ शकते. मोबाईलधारकाचे लोकेशन, त्याचा सामाजिक स्तर, अर्थिक व्यवहार, जात, धर्म, सरकारविषयक त्याची मते, आजारपणापासून कौटुंबिंक पार्श्वभूमी असा सर्व मोबाईलवरील डाटावर सरकार वॉच ठेवू शकते, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
