लाखो मुंबईकरांची तहान भागवणाऱ्या मोखाड्यातील मध्य वैतरणा धरणासाठी ६१ आदिवासी कुटुंबे बाधित झाली. त्यांचे पुनर्वसन केले असले तरी अद्याप प्राथमिक सुविधा मिळाल्या नाहीत. एवढेच नव्हे तर प्रकल्पग्रस्तांना १८ वर्षांच्या बुडित कृषी मजुरीचा मोबदलादेखील अजूनही देण्यात आलेला नाही. सरकार दरबारी वारंवार हेलपाटे मारूनही मागण्या मान्य न झाल्याने आज अखेर मोखाड्यातील मध्य वैतरणा धरणाच्या प्रवेशद्वारावरच प्रकल्पग्रस्त कुटुंबीयांनी धडक दिली. आमच्या मागण्या मान्य करा.. नाही तर खुर्च्छा खाली करा अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला.
पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष रामा कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आज ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. मध्य वैतरणा धरणात मोखाड्यातील ६१ आदिवासी कुटुंबे बाधित झाली आहेत. त्यापैकी ३३ कुटुंबांचे ठाणे जिल्ह्यातील विहीगाव येथे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. २६ वनपट्टेधारक प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची १८ वर्षांची बुडित कृषी मजुरीचा मोबदला देण्यात आलेला नाही, तर दोन कुटुंबांची जमीन या धरणात गेली असूनही त्यांना कुठलाही मोबदला देण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला, पण न्याय न मिळाल्याने अखेर आज प्रकल्पग्रस्तांनी ठिय्या आंदोलन छेडले.
वनविभागाने धरणालगत ५० हेक्टर जमीन कोचाळे येथील सामूहिक वन समितीला दिली आहे. त्यावर पालिकेने अतिक्रमण केल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी न्याय मिळण्यासाठी अनेकदा मुंबई महापालिका तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले आहेत. आज आंदोलनकर्त्यांनी निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
५० हेक्टर वनजमिनीचा तिढा तीन महिन्यात सोडवणार असल्याचे लेखी आश्वासन मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन मागे घेतले.
प्रश्न सोडवण्यासाठी आठवडाभरात संयुक्त बैठक
आंदोलनात सहभागी झालेले प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाल्याचे समजताच मुंबई महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रमेश कुलकर्णी, सहाय्यक अभियंता चंद्रकांत सूर्यवंशी आणि दुय्यम अभियंता प्रकाश राठोड यांनी तातडीने धाव घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आठवडाभरात संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
