मुंबई उपनगरीय रेल्वेलाइनलगतच्या झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी जागा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी शिवसेनेच्या वतीने केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवर असणाऱया झोपडय़ांचे राज्य सरकार अथवा रेल्वे प्रशासनाने पुनर्वसन करावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत रेल्वे प्रशासनाने मुंबईतील पश्चिम व मध्य रेल्वे यासह ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पालघर, विरार, पुणे आणि नागपूर रेल्वेलाइनलगत मागील 25 ते 30 वर्षांपासून वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
रेल्वे प्रशासनाचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण नाही. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. या योजनेद्वारे रेल्वे प्रशासनाने पात्र झोपडीधारकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राबवावे, असे शिवसेनेच्या वतीने रेल्वेमंत्र्यांना सुचविण्यात आले आहे. खासदार गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत, राहुल शेवाळे, राजन विचारे, श्रीरंग बारणे, कृपाल तुमाणे, डॉ. श्रीकांत शिंदे, राजेंद्र गावीत यांनी या मागणीचे निवेदन रेल्वेमंत्र्यांची रेल भवन, नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन दिले.
यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचे नगरविकास सचिव, गृहनिर्माण सचिव, रेल्वे लॅण्ड डेव्हलमपेंट कॉर्पोरेशन व अन्य अधिकाऱयांची मुंबईत 13 फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱया झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचे कलम 10(1) अनुसार केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन पर्यायी घर देऊन करावे, या आदेशाचे पालन रेल्वे मंत्रालयाला करावे लागणार आहे. जोवर रेल्वे पर्यायी जागा देण्याचे धोरण आणत नाही तोवर रेल्वे प्रशासनाने झोपडय़ांवर कारवाई करू नये, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे.
