पुणे बाजार समिती संचालक मंडळाने यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन खरेदी करण्यासाठी घेतलेला निर्णय हा बाजार समितीला थेट दिवाळखोरीच्या खाईकडे नेणारा आहे. शासनानेही याबाबत निर्णय घेतला असला तरी अद्याप बाजार समितीला वरिष्ठ कार्यालयाने आर्थिक व्यवहाराबाबत काहीही कळवले नाही. मात्र, बाजार समिती संचालक मंडळाच्या मंगळवारी (दि.२३) होणार्‍या बैठकीत तत्काळ सुमारे ९० कोटी रूपये देण्याचा लगीन घाई सुरू आहे. त्यामुळे यशवंतच्या जमिनीचा व्यवहार विनाशवंत ठरणार असल्याचा आरोप फॅक्ट इंडिया कडून करण्यात आला आहे.
थेऊर येथील यशंवत सहकारी साखर कारखान्याची सुमारे ९९.२७ एकर जमीन २९९ कोटी रुपयांना पुणे बाजार समितीच्या उपबाजारासाठी खरेदी करण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. उच्च न्यायालयातील दाखल असलेल्या रिट याचिकेतील निर्णयाच्या अधीन राहून पुढील कार्यवाही करावयाची असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद केले होते. मात्र, पणन संचालाकांकडून समितीला अद्याप या व्यवहारासाठी पुढे जाण्याची परवानगी दिलेली नसताना संचालक मंडळाने मंगळवारी होणार्‍या मासिक बैठकीत हा निर्णय पक्काच करण्याची तयारी केली आहे. पण, या निर्णयामुळे बाजार समितीचा आर्थिक कणा मोडून पडणार आहे. त्यामुळे ही लगीनघाई थांबवण्याची मागणी फेडरेशन फॉर अ‍ॅग्रो, कॉमर्स अ‍ॅण्ड ट्रेडने (फॅक्ट) केली असून फॅक्टचे अध्यक्ष किशोर कुंजीर यांनी याबाबत पणन संचालकांना पत्र पाठवले आहे.
व्यापारी संचालकांचा आडत्यांच्या पाठीत खंजीर
मार्केटयार्डातील व्यापारी गटातील संचालक अनिरूध्द भोसले आणि गणेश घुले यांच्या सहीने सामजंस्य करारा होणार असल्याचे समजते. आपल्या संचालकांनी व्यापार वाढविण्याऐवजी बाजार व्यवस्था कायमची संपुष्टात येण्यासाठी पुढाकार घेतल्याची टिका करत फॅक्टचे अध्यक्ष किशोर कुंजीर यांनी आपण निवडून दिलेले संचालक आडत्यांना अंधारात ठेऊन असे कसे करू शकतात ? त्यांनी आडत्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला अशी टिकाही केली.
हवेलीतील शेतकरी, कामगारांच्या हितासाठी यशवंत कारखाना जमीन खरेदी निर्णयास माझा यापुर्वी आणि आजही पाठींबा आहे. शासनानेही याबाबत निर्णय घेतला असला तरी बाजार समितीला शासकीय कोणत्याही संस्थेकडून जमिन खरेदीबाबत पत्र प्राप्त नाही. ही जमीन राज्य सहकारी बँकेकडे तारण असून बँकेने थकीत कर्जामुळे ती जप्त केली असून सध्या जमिनीचा ताबा बँकेकडे आहे. तर जमिनीवर इतर वित्तीय संस्थांचे बोजे व इतर हक्क निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे राज्य बँकेसह त्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. तसेच समितीकडे एकरकमी २९९ कोटी उपलब्ध नाहीत. हा व्यवहार अर्धवट अडकून पडू नये व दोन्हीही संस्थांचे आर्थिक अथवा इतर नुकसान होवू नये यासाठी या सर्व गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
– प्रशांत काळभोर, संचालक, बाजार समिती, पुणे.
दोन भावांनी आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थापोटी बाजार समितीकडून कारखान्याच्या जमिनी पोटी ९० कोटी पेमेंट देण्याची नियम कायदे अटी धाब्यावर बसवून जोरदार प्रयत्न आणि घीसाडघाई चालवली आहे. यामुळे समिती दिवाळखोरीत जाणार असताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमं६ी नामानिराळे राहणार की छुपा पाठिंबा देणार ? यामध्ये दोन्ही संचालक मंडळाची कायदेशीर जबाबदारी व्यक्तिगत असेल याची त्यांनी नोंद घ्यावी.
– विकास लवांडे, अध्यक्ष, यशवंत बचाव शेतकरी संघर्ष समिती.
फॅक्टचा आक्षेप
– पणन संचालक, साखर आयुक्तांची या व्यवहारासाठी परवानगी दिलेली नसून न्यायालयीन पातळीवर प्रलंबित.
– कारखान्याची जमीन समितीसाठी व्यावसायिकतेच्या दृष्टिने उपयुक्त नाही.
– जमीन खरेदीसाठी समितीकडे पुरेसे पैसे नाहीत. वार्षिक उत्पन्न १०० कोटी असले तरी खर्च ११० कोटी आहे.
– समितीला कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही.
– संबंधित जमीन हि आजमितीस राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात असल्याने कारखान्याला पैसे देणे चुकीचे आहे.
– समितीच्या विविध कामांच्या पूर्ततेसाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपये तुटवडा असतानाचत्यात तीनशे कोटींची भर पडणार.
– बाजार समिती अडचणीत आल्यानंतर गुलटेकडी मार्वेâटयार्डातील व्यवसाय संपुष्टात येणार.
– हा व्यवहार पूर्णत्वाला जाणार नाही.
