दिवसेंदिवस होणारी शहराची हद्दवाढ, वाढत्या उद्योग- व्यवसायांसोबतच लोकसंख्या, वाहनांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे या सर्वांचा ताण नागरी सुविधांवर येऊन पडत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचा सातत्याने अभ्यास करून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी महापालिका प्रशासन गोखले इन्स्टिट्यूटच्या मदतीने ‘अर्बन ऑब्झर्वेटरी’ स्थापन करणार आहे. त्यामुळे नियोजनबद्ध विकासाला मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
पुणे शहर परिसरात मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर उद्योग-व्यवसायांसोबत शैक्षणिक संस्थांचे जाळे निर्माण झाले आहे. यामुळे रोजगार आणि शिक्षणासाठी येथे स्थायिक होणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. लोकसंख्या वाढत असताना सार्वजनिक वाहतुकीची साधने त्या प्रमाणात नसल्याने खासगी वाहनांची संख्याही वेगाने वाढत आहे. घरांची मागणीदेखील वाढत आहे. या सर्वांचा ताण येथील रस्ते, पाणी, वीज तसेच अन्य नागरी सुविधांवर पडत आहे. घरांची मागणी भागविण्यासाठी नवीन बांधकाम नियमावली (यूडीपीसीआर) तूर्तास फायदेशीर ठरत आहे. मात्र, त्याच वेळी भूसंपादन प्रक्रिया फार किचकट असल्याने रस्त्यांची रुंदी मात्र वाढत नाही. ड्रेनेज लाईन असो अथवा पावसाळी लाईन असोत ही रस्त्यांच्या मधूनच टाकावी लागत आहे. रहदारीच्या रस्त्यांवर त्यांची स्वच्छता आणि डागडुजी करणेही अवघड होऊन बसते. यामुळे वाहतुकीची कोंडी, ध्वनी आणि वायू प्रदूषण अशा अनेक नवीन समस्या निर्माण होतात. यामुळे शहरातील काही भागातील प्रामुख्याने मध्यवर्ती पेठांतून रहिवाशांचे उपनगरांकडे स्थलांतर होत आहे. त्याच वेळी नव्याने विकसित होणाऱ्या उपनगरांमधील घरांची उपलब्धता आणि त्यांचे दर काहीसे कमी असल्याने ही उपनगरे वेगाने विकसित होत आहेत. परंतु, या परिसरामध्ये गुंठेवारीमुळे मैदाने, उद्याने यासारख्या अन्य सुविधांसाठी जमिनीची वानवा असल्याने संतुलन बिघडत चालले आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ‘शहराचा ज्या गतीने विकसित होत आहे, त्या गतीने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात अनेक तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी आहेत. नागरिकांचे जीवन अधिक सुसह्य करण्यासाठी शहराच्या गरजेनुसार काळानुरूप निर्णय घेणे आणि सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भाने शहरातील सर्वच बदलांचा सातत्याने अभ्यास व त्यानुसार उपाययोजना करण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने अर्बन ऑब्झर्वेटरी स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या माहितीचे आणि उपाययोजनांचे प्रतिबिंब अंदाजपत्रकातून दिसेल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
