सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा सुनावणी होणार असून, या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिलेल्या एका आदेशामुळे केंद्र सरकारला क्लिन चीट मिळाली होती. या आदेशानंतर काही पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी हालटाली सुरु केल्या होत्या. या याचिकांना केंद्र सरकारने विरोध दर्शवत त्या दाखल करून घेतल्या जाऊ नयेत अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ही मागणी फेटाळून लावत याचिका सुनावणीसाठी घेण्याचे मान्य केले आहे.
राफेल प्रकरणातील काही महत्वाची कागदपत्रे चोरीला गेली होती. ही कागदपत्रे वैध असल्याचं म्हणत या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. ही कागदपत्रे चोरीची असून ती वैध ठरवण्यात येऊ नये अशी मागणी केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचा साधा अर्थ हा होतो की ही कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.
Supreme Court allows admissibility of three documents in Rafale deal as evidence in re-examining the review petitions filed against the SC’s December 14 judgement refusing to order probe in procuring 36 Rafale fighter jets from France. https://t.co/zqqdrTx8YS
— ANI (@ANI) April 10, 2019
सर न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. 14 मार्चला या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या खंडपीठाने त्यांचा निर्णय राखून ठेवला होता.
Supreme Court has said that ‘as far as the question of hearing of review plea on Rafale judgement is concerned, it will give a detailed hearing later on’. pic.twitter.com/hahrOOiDfv
— ANI (@ANI) April 10, 2019
