काँग्रेसचे नेते आणि वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्दावरून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी या आरक्षणासंदर्भातील त्यांची मते व्यक्त केली. महिलांसाठीचे आरक्षण तत्काळ लागू होऊ शकते, मात्र सरकारला ते लागू करायचे नाहीये असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. महिला आरक्षण लागू करायचे झाल्यास जातीय जनगणना गरजेची आहे, त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना करावी लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ लागेल. सरकारने जे विधेयक आणले आहे त्यामुळे 10 वर्षानंतर आरक्षण मिळेल असे म्हटले जाते, मात्र ते मिळेल की नाही याबद्दलच आपल्याला शंका असल्याचे राहुल यांनी म्हटले. हे सगळे सरकारचे लक्ष विचलित करण्याचे खेळ असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला.
काँग्रेसच्या कार्यकाळात आरक्षण लागू न झाल्याबद्दल राहुल गांधी यांनी आपल्याला खेद वाटत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र आता आम्ही हे आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असे ते म्हणाले.
सरकारने सगळ्यात आधी जातीय जनगणना करावी जेणेकरून या देशात ओबीसींची संख्या किती आहे हे कळू शकेल. ही संख्या कळाल्यानंतर त्यांना किती प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे हे ठरवले जाऊ शकते असे राहुल गांधी यांनी म्हटले. राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला या पत्रकार परिषदेतून काही प्रश्न देखील विचारले. देशातील सगळ्यात महत्त्वाच्या 90 अधिकाऱ्यांमध्ये फक्त 3 ओबीसी अधिकारी का आहेत ? मी अद्याप मागासवर्गीय, दलित किंवा आदिवासी यांच्याबाबत प्रश्न विचारलाच नाहीये असे राहुल यांनी म्हटले. जिथे ओबीसींनाच योग्य प्रतिनिधीत्व मिळत नाहीये तिथे मागासवर्गीय, दलित किंवा आदिवासींना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळणे हे फार दुरापास्त असल्याचे राहुल गांधी यांना सुचित करायचे होते.
