>> राजीव मुळ्ये
इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धाने गाझा पट्टीवरील लाखो नागरिकांना बेघर केले असले तरी पॅलेस्टाईनचा प्रश्न केवळ प्रादेशिकच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेत आणण्याचे काम केले आहे. किंबहुना, पॅलेस्टिनींना दुर्लक्षून आकाराला येणाऱया नव्या पश्चिम आशियाच्या कथानकाला सुरुंग लावणे हाच या हल्ल्यामागचा उद्देश होता. या युद्धाचा शेवट काय असेल हे सांगता येणार नाही, पण एक गोष्ट नक्की आहे की, या युद्धामध्ये इस्रायल एकाकी पडलेला दिसला. याउलट पॅलेस्टाईनला मात्र बहुसंख्य जगाची सहानुभूती मिळत गेली. त्याचबरोबर वैश्विक ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेलाही या युद्धाने बळकटी मिळाली आहे.
इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धसंघर्षाला एक महिन्याचा काळ उलटून गेला आहे. सामरिक सज्जतेत अग्रणी असणाऱया शक्तींना किरकोळ वाटणाऱया प्रतिस्पर्ध्याने कडवी झुंज देण्याचे हे आधुनिक काळातील दुसरे उदाहरण. सामरिक सामर्थ्यवान रशियानेही युव्रेनवर आक्रमण करताना काही दिवसांत या देशावर कब्जा मिळवू अशा प्रकारचा अभिनिवेश बाळगला होता. परंतु दोन वर्षे होत आली तरी हा संघर्ष शमलेला नाही. इस्रायलच्या अभेद्य संरक्षण व्यवस्थेला खिंडार पाडून नृशंस हल्ला करणारा हमास हा देश नसून एक गट आहे. परंतु तरीही अशा प्रकारचे गट किंवा छोटे देश बलाढय़ सत्तांना तुल्यबळ लढत देऊ शकतात. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय समीकरणांमध्ये विशेषतः सत्तासमतोलाच्या राजकारणामध्ये दडलेले आहे. युव्रेन प्रकरणामध्ये ज्याप्रकारे अमेरिकेने छुप्या मार्गाने आणि ‘नाटो’करवी आर्थिक व सामरिक रसद पुरवत हा युद्धसंघर्ष चिघळत ठेवण्याला हातभार लावला, तशाच प्रकारे इस्रायल आणि हमास युद्धामध्येही पडद्यामागचे सूत्रधार व मदतनीस आहेत, हे दुर्लक्षून चालणार नाही.
इस्रायलचे देशांतर्गत राजकारण मोठय़ा बदलाच्या काळातून जात असताना हा हल्ला झाला आहे, हेही यामध्ये लक्षात ठेवावे लागेल. 2020 मध्ये झालेल्या ‘अब्राहम करारा’नंतर इस्रायल आणि अरब देशांमधील संबंध वेगाने सामान्य होत आहेत. या कराराद्वारे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सौदी अरेबिया इस्रायलला मान्यता देण्याच्या दिशेने पावले टाकत असताना चीनच्या मध्यस्थीने सौदी अरेबिया आणि इराण या दोन प्रतिस्पर्धी देशांमधील संबंधातील बर्फ वितळत आहे. या घडामोडींनी जागतिक स्तरावर मथळे बनवल्यामुळे पॅलेस्टाईनचा मुद्दा अधिकाधिक किरकोळ वाटू लागला होता. जगभरातील अरब देश आणि मुस्लिमांच्या राजकारणाच्या पेंद्रस्थानी पॅलेस्टाईनचा मुद्दा कुठेतरी आहे, पण बदलत्या समीकरणांमध्ये त्याला काहीशी बगल दिली जात होती. हमासच्या ताज्या हल्ल्याने पॅलेस्टाईनचा प्रश्न केवळ प्रादेशिकच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेत आणण्याचे काम केले आहे. किंबहुना, नव्या पश्चिम आशियाच्या कथानकाला सुरुंग लावणे, हेच या हल्ल्यामागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण असण्याची शक्यता आहे.
इस्रायलचे माजी संरक्षण दल अधिकारी मायकेल मिलस्टीन यांच्या मते, हा हल्ला ज्या मोठय़ा प्रमाणावर आणि समन्वित पद्धतीने करण्यात आला, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, हमास आता फक्त एक दहशतवादी गट नाही. या हल्ल्याबाबत हमासची संपूर्ण योजना लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ इलमची आठवण करून देते. एलटीटीईने आधुनिक गनिमी युद्धासाठी एक रणनीती आखली होती, ज्यामध्ये जमीन, समुद्र आणि हवाई या तिन्ही बाजूंनी एकाच वेळी हल्ले केले होते.
या युद्धाचा शेवट काय असेल हे सांगता येणार नाही, पण एक गोष्ट नक्की आहे की, या युद्धामध्ये इस्रायल एकाकी पडलेला दिसला. याउलट पॅलेस्टाईनला मात्र बहुसंख्य जगाची सहानुभूती मिळत गेली. या युद्धाची सुरुवात झाल्यानंतर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी असे म्हटले होते की, बरेच लोक माझ्याशी सहमत होतील की, हे मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या धोरणाच्या अपयशाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. पाकिस्तानने तर उघडपणाने हमासला पाठिंबा जाहीर केला. इराण, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, तुर्कस्तान आदी देशही पॅलेस्टाईनच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यामुळेच आता अमेरिकादी देशांच्या आग्रहानंतर बेंजामिन नेतान्याहूंनी या युद्धात अल्पविराम घेण्याचे संकेत दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या शेजारील देशांनी जारी केलेली अधिकृत विधाने समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. इराण आणि कतार या संपूर्ण प्रकरणात पॅलेस्टाईनच्या बाजूने असल्याचे दिसून आले आणि त्यांनी या हल्ल्यासाठी इस्रायलने अलीकडे उचललेली पावले जबाबदार धरली. तुकाaप्रमाणेच कतारनेही हमासच्या नेतृत्वाला मदत केली आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी इस्रायलने दोन्ही देशांसोबतचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला होता.
2020 मध्ये तत्कालीन मोसाद प्रमुख योसी कोहेन यांनी दोहाला भेट दिली आणि कतारला हमासव्याप्त गाझाला आर्थिक मदत सुरू ठेवण्याची विनंती केली. ताज्या घडामोडींबाबत सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी उघडपणाने इस्रायलवर टीका केलेली नसली तरी पॅलेस्टाईन समर्थक अरब भावनांचा पूर्ण विचार करण्यात आल्याचे दिसले. त्यानुसार इस्रायलला जबाबदार धरण्यात आले होते. याशिवाय दोन्ही पक्षांनी तत्काळ तणाव संपवून संयम बाळगण्याचे आवाहनही करण्यात आले. याचे एक कारण म्हणजे सौदी अरेबिया असो वा यूएई, या देशांना आता विकासाचे वेध लागले आहेत. त्यांना पारंपरिक संघर्षामधून बाहेर पडायचे आहे. त्यामुळेच चीनच्या बीआरआय प्रकल्पामध्ये असो किंवा भारत-युरोप-मध्य आशिया यांच्यातील कॉरिडॉरमध्ये असो, या देशांनी स्वारस्य दाखवले आहे. आर्थिक विकासाचे प्रकल्प पुढे जायचे असतील तर संघर्षमय स्थिती अडथळा ठरू शकते, ही बाब या देशांना ज्ञात आहे. त्यामुळेच इस्रायलने इतका प्रचंड संहार करूनही सौदीसह अन्य अरब देशांनी उघडपणाने या युद्धात सहभाग घेतलेला नाही.
सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा प्रभाव बहुआयामी असणार आहे. दहशतवादाविरोधातील भूमिका म्हणून इस्रायलला मिळालेला पाठिंबा या देशासाठी उत्साहवर्धक ठरेल, तर या युद्धामुळे पॅलेस्टाईनच्या मुद्दय़ाला अरब देशांमध्ये नवसंजीवनी मिळू शकते. दुसरीकडे या हल्ल्यानंतर हमास प्रसिद्धीच्या झोतात आला आहे. सध्या सौदी अरेबिया, यूएई, इस्रायल आणि इतर देशांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की, भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर यांसारखे नवीन भू-राजकीय आणि भौगोलिक-आर्थिक उपक्रम या प्रदेशात सुरू करण्यात आले आहेत त्यात कोणताही अडथळा येता कामा नये. त्यादृष्टीने द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संबंधांद्वारे मध्य पूर्वेतील देशांच्या एकत्रीकरणाच्या नवीन युगाची सुरुवात करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे हा संपूर्ण परिसर एक मोठे पेंद्र किंवा बाजारपेठ म्हणून उदयास येणार आहे, पण या नवविकासापुढे, नव्या मांडणीपुढे हमास, हिजबुल्ला आणि त्यांच्या समर्थकांचे आव्हान कायम राहणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये इस्रायल-हमास युद्धासंदर्भात बोलावलेल्या 10 व्या आपत्कालीन विशेष सत्रात जॉर्डनने मांडलेल्या प्रस्तावाला बांगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसह 40 हून अधिक देशांनी याला अनुमोदन दिले. या ठरावावर मतदान झाल्यावर भारताने अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला. 120 देशांनी ठरावाच्या बाजूने, तर 14 देशांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. 45 देश अनुपस्थित राहिले. भारताशिवाय ऑस्ट्रेलिया, पॅनडा, जर्मनी, जपान, युव्रेन आणि ब्रिटन मतदानापासून दूर राहिले. यावरून जागतिक विश्वरचनेमध्ये सध्या सुरू असलेल्या ध्रुवीकरणालाही या युद्धामुळे बळकटी मिळताना दिसत आहे. रशिया, चीन, इराण, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि अन्य देशांच्या गटांकडून अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल आणि युरोपियन देशांना हादरे देण्यासाठीचे प्रयत्न यापुढील काळात तीव्र होताना दिसू शकतात. यासाठी हमाससारख्या गटांचा वापर केला जाऊ शकतो.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
