दरवर्षी नवीन आर्थिक वर्षात कररचना आणि करांमध्ये होणारी वाढ आणि त्यातच अमेरिका-इराण युद्धाची झळ यामुळे सर्वसामान्यांना मोठी चिंता भेडसावत आहे. पण 2026-27 या नव्या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरचे दर वाढणार नाहीत. रेडी रेकनरचे दर मागील आर्थिक वर्षाप्रमाणेच ठेवण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे घर विकत घेणाऱयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सध्याची जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी विचारात घेता, व्रेडाईसारख्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे हे दर स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
60 हजार कोटींवर महसूल
दर स्थिर असले तरी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मात्र मोठी भर पडली आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात (30 मार्च 2026 पर्यंत) सरकारला एकूण 60 हजार 568 कोटी 94 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा आय-सरिता प्रणालीचा असून त्याद्वारे 49 हजार 534 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.
रेडी रेकनरच्या दरात चढता आलेख
मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, रेडी रेकनरच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळाले होते. 2017-18 ला सरासरी 5.86 टक्के वाढ होती. 2020-21 ला कोरोना संकटामुळे केवळ 1.74 टक्के इतकी माफक वाढ करण्यात आली होती. 2022-23 मध्ये 4.81 टक्के वाढ झाली होती, ती पुढे दोन वर्षे कायम ठेवली गेली. सन 2025-26 सालात मागील वर्षी ग्रामीण भागात 3.36 टक्के, नगरपालिका क्षेत्रात 4.97 टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95 टक्के वाढ करण्यात आली होती. तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ 3.39 टक्के होती, मात्र सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी संपूर्ण राज्यात सर्व ठिकाणचे दर स्थिर ठेवण्यात आली असल्याने नवी घर खरेदी करणाऱया नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
