सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कमकुवत करणारा निकाल मार्चमध्ये देणारे न्यायमूर्ती ए. के. गोयल यांची मोदी सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. त्यावरून देशभरातील दलितांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. गोयल यांची त्वरित हकालपट्टी करावी अशी मागणी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टीने आणि रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे.
गोयल यांच्या हकालपट्टीसाठी मोदी सरकारला येत्या ९ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर विविध दलित संघटना येत्या १० ऑगस्ट रोजी करणार असलेल्या ‘हिंदुस्थान बंद’मध्ये आम्ही सहभागी होऊ, असा इशारा पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील दलित सेनेचे अध्यक्ष खासदार रामचंद्र पासवान यांनी आज दिला. तर लोजपाचे नेते खासदार चिराग पासवान यांनी दलितांच्या मागण्या मोदी सरकारने मान्य केल्या नाहीत तर येत्या १० ऑगस्टचा बंद २ एप्रिलच्या बंदपेक्षाही भयंकर असेल, असा इशारा दिला आहे.
दलित ऍट्रॉसिटी ऍक्ट अधिक कठोर करून देशभरात वाढलेल्या अत्याचारांना पायबंद घालावा, अशी आमची मागणी असून त्याचसाठी असंख्य दलित संघटना येत्या १० ऑगस्टला ‘हिंदुस्थान बंद’ पुकारणार आहेत, असे लोक जनशक्ती पार्टीचे नेते खासदार चिराग पासवान यांनी सांगितले.
माजी न्यायमूर्ती ए. के. गोयल यांची निवृत्तीनंतर लगेचच राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. ऍट्रॉसिटी ऍक्ट कमकुवत करणारा निकाल देण्याबद्दल मोदी सरकारने त्यांना बक्षिसी दिली आहे, अशी भावना दलितांची बनली आहे.
चिराग पासवान, खासदार, लोक जनशक्ती पार्टी
