केंद्र सरकारने जुलमी कृषी कायदे रद्द केले तसेच अन्यायकारक कामगार कायदे रद्द करून कोटय़वधी कामगारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र भारतीय कामगार सेनेच्या वतीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आज देण्यात आले. यासंदर्भात राज्यपालांनी पेंद्र सरकारला कळवावे असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय कामगार सेना अध्यक्ष, शिवसेना उपनेते, खासदार अरविंद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना हे पत्र दिले. त्यावेळी भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस सचिन अहिर, कार्याध्यक्ष अजित साळवी, संयुक्त सरचिटणीस संजय कदम व दिलीप जाधव उपस्थित होते.
औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा व वेतनविषयक नवीन कायद्यांमधील जाचक तरतुदींमुळे कामगारांच्या हक्कांवर कशी गदा येणार आहे हे सांगणारे मुद्दे पुढीलप्रमाणे या पत्रात मांडण्यात आले आहेत. या कायद्यांमुळे पंत्राटी पद्धतीला अधिक चालना मिळून कामगारांच्या जीवनात अनिश्चितता आली आहे.
कामगार संघटनांचा कुठेही संबंध न ठेवता थेट कामगार आणि पंपनी मालकामध्ये हे पंत्राट केले जाणार असल्याने कामगारांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. पंत्राट नूतनीकरणावेळी मागच्या वेतनाइतके वेतन मिळेल याचीही शाश्वती नाही. 300 पेक्षा कमी कामगार असतील तर ते उद्योग बंद करण्यास मालकाला सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही.
पंत्राटी कामगारांसाठी कायदे लागू करण्याची मर्यादा 20 कामगारांवरून 50 कामगारांवर नेण्यात आली आहे. यामुळे आस्थापनांना 50 पेक्षा कमी कामगारांची अनेक पंत्राटे देऊन कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीतून पळ काढता येत आहे.
