>> राजेश चुरी
राज्याच्या विविध विभागांमध्ये जवळजवळ पावणेतीन लाख पदे रिक्त आहेत. त्याचा मोठा फटका शासकीय कामाला बसत आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजालाही रिक्त पदांचा फटका बसला आहे. कारण अपुऱया कर्मचाऱयांमुळे तब्बल 33 हून अधिक महामंडळे आणि विविध विद्यापीठांच्या वार्षिक अहवालांना विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे धोरणे ठरवण्यात आणि मंत्र्यांनी आणि प्रशासनाने केलेल्या कामाची जबाबदारी निश्चित करण्यात अडचणी येऊ शकतात.
विधिमडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात विविध महामंडळांचे आणि विद्यापीठांचे वार्षिक अहवाल मंजुरीसाठी सभागृहात सादर केले जातील. पण मागील अधिवेशनात 33 हून अधिक वार्षिक अहवाल मंजुरीसाठी सादर होऊ शकलेले नाहीत. काही अहवाल दोन-तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्याची कारणेही नमूद करण्यात आलेली आहेत. हे अहवाल हिवाळी अधिवेशनात सादर न झाल्यास धोरणे निश्चित करण्यास विलंब होण्याची भीती आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱयांवर अहवालांची मदार
वार्षिक अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक माहिती सर्व मंत्रालयीन विभाग व सर्व संबंधित मंडळाकडून एकत्रित करावी लागते. वेळोवेळी स्मरणपत्र, टेलिफोन, प्रत्यक्ष पाठपुरावा करूनही ही माहिती वेळेत मिळत नाही. विलंबाने आलेल्या माहितीमध्येही अनेक त्रुटी असतात. यासाठी पुन्हा संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करावा लागतो. पण नियमित कर्मचाऱयांची कमतरता असल्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱयांकडून कार्यालयीन कामकाज सांभाळून ही माहिती भरून घ्यावी लागते. त्यामुळे अहवाल सादर करण्यास विलंब होतो असे महामंडळांचे म्हणणे आहे.
अहवाल का महत्त्वाचे?
विधिमंडळाच्या सभागृहात अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया व स्वरूप सभागृहाच्या नियमानुसार ठरते. यामध्ये विविध समित्यांचे अहवाल कागदपत्रे, कामकाज व इतर अहवाल सादर केले जातात. या अहवालांमुळे सभागृहातील कामकाजाचे स्वरूप स्पष्ट होते तसेच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी मदत होते. कामकाज अधिक पारदर्शक होते. मुख्य म्हणजे मंत्र्यांनी आणि प्रशासनाने केलेल्या कामाची जबाबदारी निश्चित होते. अहवालांमधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर धोरणे ठरवण्यास आणि कायदे बनवण्यास मदत होते.
सिडको, म्हाडा, एसटी, मुंबई मेट्रोलाही फटका
राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, महामुंबई मेट्रो (तीन) संचलन महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडळ, सिडको, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा, एसएनडीटी विद्यापीठ मुंबई, म्हाडा, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोग आणि अन्य काही महामंडळे आणि विद्यापीठांचा समावेश आहे.
