महाराष्ट्रातील कायद्यांची पायमल्लीच राज्यपालपदासारख्या संविधानिक पदावर बसलेल्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून झाल्याचे समोर आले आहे. राज्यपालांचे खासगी सचिवपद नियमित असून यावर पंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करता येत नसल्याचे सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून कळविण्यात आल्यानंतरही त्या पदावर सेवानिवृत्त अधिकारी उल्हास मुणगेकर यांची नियुक्ती केली आहे. विशेष म्हणजे 2016 साली फडणवीस सरकारने केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन राज्यपालांनी केवळ आपल्याला वाटले म्हणून नियुक्ती केली असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.
राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांना 28 मे 2021 रोजी पत्र पाठविले. या पत्रात उल्हास मुणगेकर यांची राज्यपालांचे खासगी सचिव म्हणून bसेवानिवृत्तीनंतर पंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यासाठी शासननिर्णय 17 डिसेंबर 2016 च्या तरतुदीमधून एक विशेष बाब म्हणून सूट मिळण्यासाठी विनंती केली. मात्र यासंदर्भात सामान्य प्रशासनाकडून या शासनिर्णयाचे पालन करण्याबाबत कळविले होते. तरीही राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी 20 जुलै 2021 रोजी मुणगेकर यांची एक वर्षासाठी नियुक्ती केली.
राज्यपाल कार्यालयाला काय वाटले?
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती मागविली असता त्याला प्रधान सचिवांनी उत्तर देण्याऐवजी अधिनस्थ अधिकारी असलेले अवर सचिव जयराज चौधरी यांना उत्तर देण्यास सांगितले. त्या उत्तरात राजभवन कार्यालयाकडून राज्यपालांना आपली कर्तव्ये व जबाबदाऱया सुलभतेने पार पाडता याव्यात यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांच्याप्रमाणे पंत्राटी पद्धतीने अधिकारी निवडण्याचे अधिकार आहे अशी या कार्यालयाची धारणा आहे, असे सांगताना अन्य राज्यांचा हवाला दिला. अन्य राज्यामध्ये राज्यपाल/ मुख्यमंत्री यांचे खासगी अधिकारी व संवैधानिक संस्था, जसे राष्ट्रपती भवन, राज्यसभा, लोकसभा, विधिमंडळ इ. चे अधिकारी यांनादेखील सेवानिवृत्तीनंतर त्याच पदावर पंत्राटी पद्धतीने नेमणुकी करण्यात येतात, असे स्पष्टीकरण राज्यपालांकडून दिले आहे. यावरून महाराष्ट्रात कायद्याचा राज्यपाल कार्यालयाला विसर पडल्याचे अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने स्पष्टीकरण मागविल्यानंतरही कोणतीच कार्यवाही नाही
यासंदर्भात राज्य सरकारकडून राज्यपाल कार्यालयाला पत्र पाठविले. पहिले पत्र 5 ऑक्टोबर 2021, दुसरे पत्र 6 नोव्हेंबर 2021, तिसरे पत्र 29 डिसेंबर 2021 रोजी पाठविले. यात सरकारतर्फे स्पष्ट केले की, ही नेमणूक सरकारी नियमानुसार झालेली नाही. त्यामुळे शासननिर्णय अंतर्गत कारवाई करत शासनाला अनुपालन अहवाल पाठवावा, असे आदेश दिले. मात्र त्यावरही राज्यपाल कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
