आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी सुनावणी पार पडली यात महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींसाठी आजचा दिवस आनंदाचा असून हा महाविकास आघाडीचा विजय असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यावेळी ते म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्यात हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने अनेक मार्ग अवलंबले होते. याबाबत महाविकास आघाडीने अनेक बैठका घेतल्या तसेच अनेक वेळा चर्चा देखील केली. आरक्षणाबाबत ओबीसीनीं केलेल्या संघर्षामुळे तसेच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण पूर्ववत झाले आहे. आज जे आरक्षण मिळाले त्यातील 99 टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारने केले असून फक्त सुप्रीम कोर्टात डेटा मांडण्याचे काम आताच्या सरकारने केले. त्याबद्दल नवीन सरकारचे भुजबळ यांनी आभार मानले आहेत.
ते म्हणाले की, आजचा दिवस हा राज्यातील ओबीसींना आनंद देणारा आहे. आजचा निर्णय हा सकारात्मक असला तरी आम्ही पूर्ण संतुष्ट नाही. ओबीसी आरक्षणाचा हा कायदा केवळ महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण देशाला हा कायदा लागू होतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात आता ही परिस्थिती निर्माण होईल. बांठिया आयोगाच्या अहवालात काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने त्याठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच बांठिया आयोगाच्या कार्यप्रणालीबाबत आम्ही नाराज होतो कारण त्यांच्याकडून आडनावावरून डेटा गोळा करण्यात येत होता. त्याला आम्ही विरोध दर्शविला आणि प्रत्यक्षात पडताळणी करून डेटा गोळा करण्यात यावा अशी मागणी आम्ही केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, ओबीसींना त्यांच्या संख्येप्रमाणे आरक्षण द्यावे असे बांठिया आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी एससी तसेच एसटीची लोकसंख्या अधिक आहे. त्याठिकाणी ओबीसींना आपल्या संख्येप्रमाणे आरक्षण मिळणार आहे. आणि ज्या ठिकाणी एससी आणि एसटीची लोकसंख्या कमी आहे त्याठिकाणी ओबीसींना 27 टक्क्याहून अधिक आरक्षण मिळू शकणार आहे. मात्र आमची मागणी अशी आहे की देशभरात ओबीसींना 27 टक्के संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने पाऊले उचलावी. त्यामुळे आमची लढाई संपणार नाही, यापुढी काळातही ही लढाई कायम राहणार असून ओबीसींना संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी आणि ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी पुढील काळात लढा उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, राज्य सरकारने नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे यांनी न्यायालयात अतिशय दमदारपणे बाजू मांडली. यांच्यासोबत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सरकारी वकील अॅड. राहुल चिटणीस व अॅड.सचिन पाटील यांनी सुद्धा या केसमध्ये अतिशय मेहनत घेतली. या सर्वांचे आभार छगन भुजबळ यांनी मानले.
