रोखठोक : आता सवर्णांची बारी!

126

rokhthokजात आणि धर्माचे आरक्षण संपावे असे ज्यांना वाटत होते त्यांनीच घटनादुरुस्ती करून सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण दिले. यात आस्था कमी व 2019च्या निवडणुकांची चिंता जास्त. उत्तरेतील राजकीय लढाईत दोन टक्के सवर्ण मतांसाठी हे 10 टक्क्यांचे राजकारण नाही, असा दावा केला जात आहे. तसे जर असेल तर मग नोकऱ्या नक्की कुठे आहेत ते दाखवा!

राखीव जागांच्या मृगजळात मोदी सरकारने आता 10 टक्के सवर्णांनाही ओढले व अखंड हिंदुस्थानातील मोठा वर्ग जात व आर्थिक निकषावर मागास करून टाकला. जात, धर्म व राखीव जागा हेच मुद्दे आपल्या देशात निवडणुकांसाठी फलदायी ठरतात. 2014 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत विकासाचा मुद्दा होता. पण साडेचार वर्षांनंतर विकासाचा मुद्दा संपला व पुन्हा जात, धर्म आणि राखीव जागांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. लोकसभा निवडणुकीस सामोरे जात असताना गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. केंद्र सरकारच्या आरक्षणाचा कोटा सध्या 49.5 टक्के आहे. तो 59.5 टक्के झाला. सरकारने यासाठी घटनादुरुस्ती केली. संपूर्ण देश राखीव जागांच्या बेड्यात अडकवून इतर महत्त्वाचे विषय मागे टाकण्याचा खेळ सर्वच राजकीय पक्षांनी केला. तो आजही सुरूच आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. पण सत्तेवर येण्याआधी धनगर समाजास आरक्षण देण्याचे जे वचन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते त्याची पूर्तता आता सत्तेची चार वर्षे उलटली तरी झालेली नाही. भाजप सरकारच्या पहिल्या ‘कॅबिनेट’मध्ये धनगर आरक्षणास मंजुरी देऊ, हे श्री. फडणवीस यांनी तेव्हा सांगितले होते. त्यामुळे धनगर समाज आज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला आहे. ब्राह्मणांनाही आरक्षण हवेच आहे. गरीब सवर्णात आता ब्राह्मणही आरक्षण घेणार काय?

विकास मागे पडला
जात आणि धर्म विकासावर मात करतो. ब्रिटिशांनी ‘फोडा, झोडा व राज्य करा’ हे धोरण अवलंबिले, पण नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी वेगळे काही केले नाही. जाती-धर्माच्या नावावर फोडणे, झोडणे सुरूच ठेवले. आता 10 टक्के सवर्णांसाठी आरक्षणाचा कोटा 59.5 टक्क्यांवर नेला. सवर्णांतील मागास कुणास म्हणावे हे सरकारने ठरवले. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असेल, शेतजमीन पाच हेक्टरपेक्षा कमी असेल, 1000 चौरस फुटांपेक्षा कमी ज्यांचे घर असेल असे सर्व या सवर्ण आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील. सरकारने ही गरिबीची व्याख्या ठरवून घटनादुरुस्ती केली. पण सरकारने त्यांच्या नियमांत तफावत केली. पाच लाख उत्पन्न असणाऱया ‘संपन्न’ म्हणजे श्रीमंतांनी सर्व प्रकारच्या ‘सबसिडी’ परत करव्यात तसेच आयकरही भरावा, सबसिडीवाले गॅस सिलिंडर परत करावेत, असे आवाहन याच सरकारने केले आहे. त्यामुळे पाच लाखवाले संपन्न आणि आठ लाख कमवणाऱ्या गरीबाला आरक्षण द्या असे सांगणे कोणत्या निकषात बसते? आठ लाखांचे उत्पन्न ही श्रीमंती नाही. त्यामुळे ही मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवावी व आरक्षण मिळावे ही मागणी आता योग्य असे मानले पाहिजे.

प्रा. नरके यांची भूमिका
सवर्णांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण न्यायालयात टिकेल काय, हा प्रश्न आहे. गुजरात सरकारने सवर्णांना दिलेले आरक्षण नारक्षण उडवून लावले. हा निकाल ताजा असताना केंद्र सरकारने 10 टक्के सवर्णांना आरक्षण देण्याची घटनादुरुस्ती केली. ही फसवणूक ठरू नये. आरक्षणाचा कोटा पन्नास टक्क्यांवर वाढवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. त्यामुळे जे कोणी आरक्षणाचे राजकारण करीत आहेत ते जनतेला फसवत आहेत, असे श्री. मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना जाहीर सभांतून सांगितले. आता त्याच मोदी यांनी घटना दुरुस्ती करून आरक्षण 50 टक्क्यांवर नेले. प्रख्यात विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी याबाबतचे जे सत्य सांगितले ते महत्त्वाचे आहे. प्रा. नरके सांगतात, “गरीब, मग ते कोणत्याही जातीधर्मातले असोत, त्यांच्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा यांची व्यवस्था व्हायलाच हवी. मात्र चुनावी जुमल्याद्वारे त्यांच्या भावनांशी खेळणे योग्य नाही. जे न्यायालयात टिकणार नाही असे आरक्षण उच्चवर्णीय गरीबांना देणे ही त्यांची चेष्टाच होय. आरक्षणाचा पाया जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरीबांना आरक्षण द्यावे ही भूमिका आग्रहाने मांडणाऱयांची संख्या वाढते आहे.’’

rokhthok-13-jan-new

आर्थिक निकषावर आरक्षण याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे आहे.
1) 25 सप्टेंबर 1991 रोजी नरसिंह राव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ते ‘घटनाविरोधी’ ठरवले व रद्द केले.

2) पुन्हा आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटना दुरुस्ती केली तरी ती संविधानाच्या मूळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.

3) आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे. ज्या समाज घटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधित्व डावलले गेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.

4) सर्व समाजातील गरीबांना न्याय मिळायलाच हवा.पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम 38 आणि 46 मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत.

‘बीपीएल’ अर्थात दारिद्रय़रेषेखालील सर्व गरीबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे. पण ते देण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही.

संविधानाच्या कलम 38 आणि 46 च्या तरतुदीखालील संरक्षण न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ असली गत.

5) घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. (पाहा ः संविधान सभा वृत्तांत, खंड 1 ते 12, इंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.)

6) आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.

7) आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातल्या राजकीय प्रतिनिधित्व देणाऱया (ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण) आरक्षणाला घटनेने कलम 334 द्वारे दहा वर्षांची मुदत दिलेली होती. ती वाढवत नेत आता ती सत्तर वर्षे म्हणजे 2020 पर्यंत केलेली आहे. मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकऱयांतील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षण कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही. ते तात्पुरतेच आहे.

मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.

8) जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते. जातीवरून दलित, आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. काटय़ाने काटा काढणे ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते, याचा विसर पडता कामा नये. (पाहाः संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. 701-02)

9) उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.

10) वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असणारे लोक या देशात सुमारे 98 टक्के असावेत. याचा अर्थ या 98 टक्के लोकांना दहा टक्के आरक्षण देणे ही सवलत आहे की फसवणूक? आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसवून सुमारे 35 कोटी लोक आयकर बुडवतात. अवघे 5 कोटी 29 लाख लोक आयकर देतात.

आर्थिक निकषांवर आरक्षण घेण्यासाठी 130 कोटींपैकी 129 कोटी लोकांची रांग लागेल आणि अशा रांगेत खऱया गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.

11) आज ज्यांना आरक्षण मिळते त्यांनाही अंतर्गत आचारसंहिता लावली पाहिजे. एकाच कुटुंबाने किती पिढय़ा आरक्षण घ्यावे यावर बंधने असली पाहिजेत. तरच इतर दुबळ्यांना न्याय मिळेल.

12) खासगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे. अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खासगीकरणात जातील.
सैन्यात आरक्षण नाहीच.

13) जात वडिलांची मिळते. आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ मिळत नाहीत.

आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अदानी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मूर्ती आदींच्या मुलांनी जर ‘उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय. आम्हाला स्वतःचे उत्पन्न कुठेय?’ असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.

व्ही. पी. सिंग हरले
महाराष्ट्रात मराठय़ांना 16 टक्के आरक्षण दिले व केंद्रात सवर्णांना 10 टक्के दिले. याचा फायदा निवडणुका जिंकण्यासाठी होईल काय? 1990 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारसीवरून मोठे महाभारत घडले. पंतप्रधान म्हणून व्ही. पी. सिंग यांनी इतर मागास जातींना 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारसी लागू केल्या तेव्हा काँग्रेससह, भाजपने विरोध केला. आज तेच लोक सवर्णांना आरक्षण देण्याचे समर्थन करीत आहेत. पुन्हा सत्य असे की, 27 टक्के आरक्षण देऊनही व्ही. पी. सिंग यांचा पराभव झाला. त्यामुळे मोदी यांनी फेकलेले मृगजळ यशस्वी होईल काय? मोदी सरकारने केलेली ‘सवर्ण’ घोषणा अमलात कधी येणार? दोन महिन्यांत आचारसंहिता लागेल व सवर्णांचे आरक्षण कागदावरच राहील. पुन्हा आरक्षण दिले तरी नोकऱया मिळणार नाहीत असे मंत्रीच सांगत आहेत. सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण झाले. 2018 मध्ये सरकारी धोरणामुळे दोन कोटींवर नोकऱया गमावल्या. ज्यांचा रोजगार सरकारी धोरणांमुळे गेला त्यांचे हात रिकामे आहेत व चुली विझल्या आहेत. महाराष्ट्रात ‘मराठा’ समाजास आरक्षण दिले. केंद्राने सवर्णांना आरक्षण दिले. या निर्णयातून ज्यांना रोजगाराच्या संधी मिळतील अशा किमान 151 लाभार्थ्यांची यादी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने जाहीर करावी हीच नम्र विनंती!

Twitter – @rautsanjay61
Gmail – [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या