सध्या राज्यात सुरू असलेल्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानां’तर्गत ग्रामपंचायतीने करवसुलीसाठी दिलेली सवलत चांगलीच लागू पडली असून, दीडच महिन्यात 61 कोटींची घरपट्टी व पाणीपट्टी वसूल झाली आहे. या अभियान काळात प्रत्येक ग्रामपंचायतीने घरपट्टी, पाणीपट्टी थकबाकीवर 50 टक्के सूट दिली होती.
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि दिवाबत्ती करांच्या 2025-26 या चालू वर्षाच्या पूर्ण रकमेसह 1 एप्रिल 2025 पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंमलबजावणीच्या कालावधीत एकरकमी जमा केल्यास मूळ थकबाकीच्या रकमेत 50 टक्के सवलत ग्रामस्थांना मिळणार होती.
यात 2025-26 मधील कराची पूर्ण रक्कम व 1 एप्रिल 2025 पूर्वीची थकबाकी मिळून येणाऱया रकमेच्या 50 टक्के रक्कम भरावी लागणार होती. या सवलतीच्या कालावधीत अनेकांनी आपली अनेक वर्षांतील थकबाकी भरली. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींच्या करवाढीत अचानक वाढ झाली. जिह्यात 1 हजार 324 ग्रामपंचायती आहेत. त्यात आतापर्यंत एकूण 168 कोटींची घरपट्टी थकीत होती. तसेच 86 कोटींची पाणीपट्टी थकीत होती. दरवर्षी ग्रामपंचायतींनी प्रयत्न करूनही ही थकबाकी हवी तेवढय़ा प्रमाणात वसूल होत नव्हती. पाणीपट्टी काही प्रमाणात भरली जायची; परंतु घरपट्टीत मोठी थकबाकी होती.
दरम्यान, शासनाने 13 नोव्हेंबरपासून मुख्यमंत्री समृद्ध राज अभियान सुरू करून थेट थकबाकी वसुलीसाठी 50 टक्के सवलत दिली. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत हे अभियान होते. त्यामुळे थकबाकी भरून सवलत घेण्यासाठी अनेक ग्रामस्थ पुढे आले. अभियान काळातील या दीड महिन्यात 61 कोटी 41 लाखांची वसुली ग्रामपंचायत विभागाने केली.
अशी आहे तालुक्याची वसुली
अकोले – 1 कोटी 27 लाख 91 हजार. संगमनेर – 9 कोटी 68 लाख 89 हजार. कोपरगाव – 3 कोटी 29 लाख. राहाता – 9 कोटी 32 लाख. श्रीरामपूर – 4 कोटी 41 लाख. राहुरी – 4 कोटी 16 लाख 99 हजार. नेवासा – 5 कोटी 19 लाख. शेवगाव – 1 कोटी 65 लाख. पाथर्डी – 1 कोटी 28 लाख. जामखेड – 1 कोटी 39 लाख. श्रीगोंदा – 3 कोटी 68 लाख. कर्जत – 2 कोटी 20 लाख. पारनेर – 6 कोटी 20 लाख. अहिल्यानगर – 8 कोटी 24 लाख.
