2016 मध्ये मुख्य माहिती आयुक्तांच्या (CIC) निर्देशानुसार, माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुजरात विद्यापीठाने (GU) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र द्यावे की नाही यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल राखून ठेवला.
1983 मध्ये जारी करण्यात आलेली मोदींची एमए पदवी केजरीवाल यांना उपलब्ध करून देण्याच्या CIC आदेशाला गुजरात युनिव्हर्सिटी (GU) ने आव्हान दिले आहे.
विद्यापीठातर्फे हजर राहून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आरटीआय तरतुदींच्या कथित गैरवापरावर टीका केली आणि असा युक्तिवाद केला की मोदींची पदवी उघड करण्यासाठी आरटीआय लागू केला जाऊ शकतो का ‘कुणाचं बालिश कुतूहल पूर्ण करण्यासाठी किंवा काही लोकांना नोकरीची संधी देण्यासाठी त्याचा गैरवापर करताय?’
सर्वोच्च कायदा अधिकाऱ्याने न्यायालयाला सांगितले की विद्यापीठाने मोदींची पदवी आधीच वेबसाइटवर टाकली आहे आणि माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे. तसेच, विद्यापीठाने CIC च्या आदेशाला तत्त्वतः विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे की ते आपल्या विद्यार्थ्यांची माहिती उघड करू शकत नाही कारण त्यांच्यात अत्यंत विश्वासाचा संबंध आहे, ज्याला RTI कायद्याच्या कलम 8 अंतर्गत जाहीर करण्यापासून सूट आहे. याशिवाय, ही मागणी तृतीय पक्षी आहे आणि विद्यापीठाने ही माहिती त्यांच्याकडे उघड न करण्याचे बंधन आहे.
केजरीवाल त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र सार्वजनिक करण्यास तयार असल्याने मोदींचे पदवी प्रमाणपत्र सार्वजनिक करण्याच्या केजरीवाल यांच्या आग्रहावर खोचक टीका करत अधिवक्ता मेहता म्हणाले की, ‘हे एखाद्याच्या वागण्याच्या अपरिपक्व पद्धतीचे समाधान करण्यासाठी नाही’.
गुजराथ युनिव्हर्सिटीच्या 1983 मधील मोदींच्या MA पदवीचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्याव्यतिरिक्त, CIC ने दिल्ली विद्यापीठाला मोदींची 1978 मध्ये घेतलेली BA पदवी प्रदान करण्याचे आदेश दिले होते. 2016 मध्ये, उच्च न्यायालयाने CIC च्या आदेशाला स्थगिती दिली.
