सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर देशाला तेलाची कमतरता भासू नये आणि किंमती वाढू नये, यासाठी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया एनर्जी फोरममध्ये जगातील आणि देशातील मोठ्या तेल आणि गॅस उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या बैठकीत सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातसह तेल निर्यात करणाऱ्या देशांच्या कच्चा तेलाच्या खरेदीचा मोबदला हिंदुस्थानी चलनात म्हणजे रुपयांमध्ये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे देशावरील परदेशी चलनाच्या बोजा कमी होणार आहे. या प्रस्तावाला तेल निर्यात करणारे देश कसा प्रतिसाद देतात ते महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच कच्चा तेलाच्या वाढत्या किंमतीबाबतही पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली. या बैठकीला सौदी अरबचे पेट्रोलियम मंत्री खालिद अल फलीह आणि संयुक्त अरब अमिरातचे मंत्री आणि तेल उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
इराणवर याआधी अमेरिकेने निर्बंध लादल्यानंतर हिंदुस्थानने इराणला तेलाचा मोबदला डॉलरऐवजी रुपयांमध्ये दिला होता. इराणने ते चलन वापरून हिंदुस्थानातून धान्य आणि औषधे विकत घेतली होती. दोन्ही देशांनी डॉलरला बाजूला ठेवून हे व्यवहार केले होते. तसेच इराण हिंदुस्थानला 60 दिवसांच्या उधारीवर कच्चे तेल देत होता. इतर तेल निर्यातक हिंदुस्थानला ही सवलत देत नाहीत. तसेच इराण विमा आणि तेल वाहतुकीचा खर्चही उचलत होता. सध्या हिंदुस्थानकडून इराणला युरोमध्ये मोबदला देण्यात येतो. हिंदुस्थान जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयात करणार देश आहे. तसेच देशाची अर्थव्यवस्था आणि बाजार वाढत आहे. मात्र, तेलाच्या वाढत्या दरामुळे यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पंतप्रधानांनी अंडे घ्या, कोंबड्या मारू नका अशा शब्दांत तेल कंपन्यांना इशारा दिला आहे. तसेच केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धमेंद्र प्रधान यांनीही तेलाच्या वाढत्या किंमतीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तेलाच्या वाढत्या किंमती देशासमोरचे मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात कच्च्या तेलाचे भाव डॉलरच्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी वाढले आहेत. तर रुपयांच्या तुलनेत दर 70 टक्क्यांनी वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
याआधीही हिंदुस्थानने तेल निर्यात करणाऱ्या देशांसमोर रुपयांनी मोबदला देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, त्यावेळी त्यात यश आले नव्हते. आता अमेरिकेला इराणला कोंडीत पकडायचे असल्याने त्यांनी सौदीसह इतर देशांवर उत्पादन वाढवण्यासाठी दबाव टाकला आहे. तसेच दर नियंत्रणात ठेवण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानच्या प्रस्तावाला काय प्रतिसाद मिळतो, याबाबत उत्सुकता आहे. तसेच देशाचे आर्थिक गणीत सौदीच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
