निवडणुकांच्या तोंडावर दरकपातीचा गाजावाजा करायचा आणि मतदान आटोपताच दरवाढ करायची. आवळा देऊन कोहळा काढण्याची मोदी सरकारची ही नेहमीची हातचलाखी आहे. त्यातही गॅस आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीबाबत मोदी सरकार नेहमीच धूळफेक करीत असते. आताही पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी व्यावसायिक गॅसच्या दरकपातीची धूळ सरकारने जनतेच्या डोळय़ात फेकली आणि मतदान आटोपताच दरवाढ करून आपले ‘खायचे दात’ पुन्हा एकदा दाखविले. अर्थात, जनता आता तुमच्या या बनवाबनवीला फसणार नाही. 2024 च्या निवडणुकीत जनता तुमचे दात तुमच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही!
पाच राज्यांमधील मतदान पार पडले आणि मोदी सरकारने तोपर्यंत झाकून ठेवलेली दरवाढीची कुऱहाड बाहेर काढली. राजस्थान, मध्य प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा गुरुवारी संपला. तेलंगणा राज्यातील मतदान संध्याकाळी संपले, पाचही राज्यांचे ‘एक्झिट पोल’ समोर आले आणि एलपीजी सिलिंडरच्या पिंमती वाढविण्यात आल्या. व्यावसायिक वापराचा एलपीजी सिलिंडर आता मुंबईत 1749 रुपयांना मिळेल. दिल्लीत हे सिलिंडर 1796.50 रुपयांना तर चेन्नईला 1968.50 रुपयांना मिळेल. ज्या पाच राज्यांत निवडणुका पार पडल्या त्या राज्यांमध्ये ही किंमत 1819 रुपयांपासून 2024 रुपयांपर्यंत असेल. मोदी सरकारचा हा फंडा नवीन नाही. मागील नऊ वर्षांत प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी तो हमखास वापरला गेला आहे. राज्याराज्यांच्या विधानसभा निवडणुका असोत की लोकसभेच्या, प्रत्येक वेळी निवडणुकीपूर्वी ‘गॅस सिलिंडर स्वस्त’, ‘पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी’, अशा बातम्या हमखास येतात. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर म्हणजे 16 नोव्हेंबर रोजी एलपीजीच्या पिंमती सरकारने तब्बल 50 रुपयांनी कमी करून सामान्यांना दिलासा वगैरे देण्याचे नाटक केले होते. अर्थात हा
फसवाफसवीचा खेळ
जनतेच्याही लक्षात आला आहे. तरीही त्याचा परिणाम कुठे ना कुठे, काही ना काही प्रमाणात होईल, या भरवशावर सध्याचे राज्यकर्ते असतात. त्यामुळेच प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी प्रामुख्याने गॅस आणि इंधन दरकपातीचा ‘प्रयोग’ मोठी जाहिरातबाजी करून लावला जातो आणि मतदानानंतर त्यावर पडदा टाकून दरवाढीचा फणा बाहेर काढला जातो. पुन्हा गॅसची दरवाढ असो की इंधनाची, मोदी सरकारचे बोट एकतर जागतिक बाजारपेठेकडे असते, नाहीतर तेल वितरण कंपन्यांकडे. दर कमी केले तर मोदी सरकारने आणि दरवाढ केली तर तेल कंपन्यांनी किंवा जागतिक बाजारातील घडामोडींनी असा या सरकारचा नेहमीचा कांगावा असतो. आता तर सरकारला 1 तारखेचे आणखी एक कारण सापडले आहे. कारण दर महिन्याच्या एक तारखेला एलपीजी गॅसच्या नवीन किंमती जाहीर होत असतात. मोदी सरकार एक बोट आता त्याकडेही दाखवेल आणि मतदान संपल्याचा गॅस दरवाढीशी काही संबंध नाही, अशी मखलाशी करेल. शिवाय ही दरवाढ फक्त व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचीच आहे, घरगुती गॅसचे भाव आम्ही वाढविलेले नाहीत, असा मानभावीपणाही सत्ताधारी करीत आहेत.
घरगुती गॅसच्या किंमती
जैसे थे असल्या तरी व्यावसायिक गॅस दरवाढीचा परिणाम महागाई वाढण्यात होणार आणि त्याचा फटका शेवटी सामान्य जनतेलाच बसणार. तुम्हाला सामान्य जनतेची एवढीच काळजी असेल तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमती न वाढवता घरगुती गॅस सिलिंडर स्वस्त करायला हवे होते. मात्र तसे न करता व्यावसायिक गॅसच्या दरवाढीची बनवाबनवी करण्यात आली. म्हणजे व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत नोव्हेंबरमध्ये 101 रुपयांनी वाढवायची. नंतर ती 58 रुपयांनी कमी करून पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर दरकपातीचा गाजावाजा करायचा आणि मतदान आटोपताच दरवाढ करायची. आवळा देऊन कोहळा काढण्याची मोदी सरकारची ही नेहमीची हातचलाखी आहे. त्यातही गॅस आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीबाबत मोदी सरकार नेहमीच धूळफेक करीत असते. आताही पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी व्यावसायिक गॅसच्या दरकपातीची धूळ सरकारने जनतेच्या डोळ्यात फेकली आणि मतदान आटोपताच दरवाढ करून आपले ‘खायचे दात’ पुन्हा एकदा दाखविले. अर्थात, जनता आता तुमच्या या बनवाबनवीला फसणार नाही. 2024 च्या निवडणुकीत जनता तुमचे दात तुमच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही!
