‘सीएमआयई’ने जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालावरून देशातील बेरोजगारीची वाढती संख्या विस्फोटक वळणावर असल्याचेच सिद्ध झाले आहे. तथापि, केंद्रीय सरकार मात्र बेरोजगारीच्या समस्येवर समाधान शोधण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेचा गाडा बघा कसा वेगाने धावतो आहे, याचे आभासी चित्र रंगवण्यात मशगूल आहे. जीएसटीचे संकलन कसे नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करत आहे आणि देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात कशी झपाटय़ाने वाढ होते आहे, याचे ढोल बडवणारे आकडे जाहीर करणारे सरकार बेरोजगारीच्या भयावह संकटाविषयी काहीच का बोलत नाही?
देशात बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे. हाताला काम मिळावे म्हणून देशातील तरुणवर्ग वणवण भटकतो आहे, पण सरकारी वा खासगी कुठल्याही क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधीच उपलब्ध होत नसल्याने बेरोजगारांच्या या फौजांवर वैफल्यग्रस्त होण्याची वेळ आली आहे. बेकारीचे हे वाढते संकट आणि रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांचा आक्रोश सरकारच्या बधीर झालेल्या कानापर्यंत पोहोचणार आहे काय? देशातील बेरोजगारीविषयीची भयावह स्थिती मांडणारा ताजा अहवाल ‘सीएमआयई’ अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी या संस्थेने जाहीर केला आहे. या संस्थेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट महिन्यात देशातील बेरोजगारीच्या दराने नवा उच्चांक गाठून तो 8.3 टक्क्यांवर पोहोचला. एकाच महिन्याच्या तुलनेत जुलैपेक्षा ऑगस्ट महिन्यात देशातील रोजगार तब्बल 20 लाखांनी घटला व 39.46 वर घसरला. जुलै महिन्यात बेरोजगारीचा दर 6.8 टक्के इतका होता आणि 39.7 कोटी लोकांसाठी रोजगार उपलब्ध होता. देशाची लोकसंख्या वाढत असताना रोजगाराच्या उपलब्धतेचे प्रमाणही वाढतेच असायला हवे. मात्र तसे न होता दर महिन्याला जर रोजगाराच्या संधी तब्बल 20 लाखांनी कमी होणार असतील, तर शिकून सवरून बाहेर पडलेल्या सुशिक्षित तरुणांनी जायचे कुठे? पुन्हा हे संकट केवळ महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतून
पदव्यांचे भेंडोळे घेऊन
बाहेर पडलेल्या तरुणांपुरतेच मर्यादित नाही. तरुणवर्ग अल्पशिक्षित असो की उच्चशिक्षित, शहरी असो वा ग्रामीण त्याच्या हाताला एकतर कामच मिळत नाही पिंवा काम मिळालेच तर ते त्याच्या योग्यतेचे नसते. तडजोड म्हणून पिंवा कुठेतरी नोकरीत चिकटायचे म्हणून आणि कुटुंबावरील आपला बोजा कमी करण्यासाठी तुटपुंज्या वेतनावर तो मिळेल ते काम स्वीकारतो. लाखो तरुणांच्या हातांना तर तडजोडीचे व उपजीविकेपुरतेही काम मिळत नाही, हे देशातील आजचे भयंकर वास्तव आहे. त्यापासून पळ काढण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण कुठलाही आजार लपवल्याने वाढत जातो. आपल्या सरकारचेही तसेच झाले आहे. बेरोजगारीच्या प्रमाणाचा सातत्याने वाढणारा आलेख ही मोठी समस्या आहे आणि देश आज बेरोजगारीच्या या वाढत्या संकटाला तोंड देतो आहे, हे जर सरकारने मान्यच करायचे नाही असे ठरवले तर दिवसेंदिवस आक्राळविक्राळ रूप धारण करणाऱया बेरोजगारीच्या समस्येवर सरकार उपाय तरी काय शोधणार? देशातील वाढत्या बेरोजगारीची भेसूर स्थिती जनतेसमोर खुल्या दिलाने मांडण्याऐवजी सरकार देशात सारे कसे आलबेल आहे आणि आता फक्त सोन्याचाच धूर तेवढा निघायचा बाकी आहे, अशा
स्वप्नाळू दुनियेची सैर
देशवासीयांना घडवत असते. ‘सीएमआयई’च्या अहवालानुसार देशातील शहरी बेरोजगारीचा दर 8.2 टक्क्यांवरून 9.57 टक्के इतका वाढला तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचे प्रमाणही 6.14 टक्क्यांवरून 7.68 टक्क्यांवर जाऊन पोचले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागांत बेरोजगारीचा घोडा चौखूर उधळला आहे. बेरोजगारीचे हे अरिष्ट दूर करण्यासाठी कुठल्याही ठोस उपाययोजनाच होताना दिसत नसल्याने या उधळलेल्या घोडय़ावर मांड ठोकून बेरोजगारीला लगाम कोणी व कसा घालायचा? ‘सीएमआयई’ने जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालावरून देशातील बेरोजगारीची वाढती संख्या विस्फोटक वळणावर असल्याचेच सिद्ध झाले आहे. तथापि, केंद्रीय सरकार मात्र बेरोजगारीच्या समस्येवर समाधान शोधण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेचा गाडा बघा कसा वेगाने धावतो आहे, याचे आभासी चित्र रंगवण्यात मशगूल आहे. जीएसटीचे संकलन कसे नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करत आहे आणि देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात कशी झपाटय़ाने वाढ होते आहे, याचे ढोल बडवणारे आकडे जाहीर करणारे सरकार बेरोजगारीच्या भयावह संकटाविषयी काहीच का बोलत नाही? जीएसटीची कमाई आणि औद्योगिक विकास वाढत असेल तर देशातील बेरोजगारी कमी होण्याऐवजी का वाढते आहे, याचे उत्तर सरकारकडे आहे काय?
