लोकशाही परंपरांत तरी सत्तेचा अमर्याद गैरवापर कोणी करू नये. पोलिसांचा व केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर कोण करत आहे हे देशाची जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी कितीही झुंडशाही, मनमानी केली तरी केंद्र सरकारचे पोलीस त्यांची बेकायदेशीर पद्धतीने सुटका करून आरोपींना पळवून लावतात. बग्गा यांना अटक करून पंजाबात नेऊ नये म्हणून भाजपशासित राज्यांनी पंजाब पोलिसांची अडवणूक केली व त्यांची बेकायदेशीर पद्धतीने सुटका करून पळवून लावले. यालाच अराजक किंवा हुकूमशाही म्हणतात. या प्रवृत्तीस बळ देणारे एक दिवस याच मातीत मिसळतील. तोपर्यंत देश अखंड राहील काय?
सत्तेची नशा फारच खतरनाक असते. ही नशा भल्याभल्यांना बरबाद करते असे महाभारत, पुराणकालापासून दिसत आले आहे. त्यामुळे निदान लोकशाही परंपरांत तरी सत्तेचा अमर्याद गैरवापर कोणी करू नये. दिल्लीतील भाजपचे नेते तेजिंदर बग्गा यांना पंजाब पोलिसांनी अटक केली. त्यावरून भारतीय जनता पक्षाला व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, लोकशाही, पोलिसी गैरवापर याबाबत भलताच पुळका आला आहे. बग्गा यांना पंजाब पोलिसांनी पकडणे म्हणजे हुकूमशाही असल्याचे मत भाजपच्या लोकांनी व्यक्त केले. पंजाबच्या पोलिसांच्या कृतीने धक्का बसला असून आणीबाणीसारखे वातावरण झाले आहे, अशी चिंता भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केली आहे. भाजपची ही भूमिका आश्चर्याचा धक्का देणारीच आहे. करून करून भागले व देवपूजेला लागले, त्यातलाच हा प्रकार. बग्गा हे एक उपद्व्यापी गृहस्थ आहेत व त्यांनी भाजपच्या सत्तेच्या पाठबळावर अनेक उपद्व्याप केले आहेत. विरोधकांची समाज माध्यमांवर यथेच्छ बदनामी करण्यात त्यांचा हात कोणीच धरणार नाही. अनेकांवर त्यांनी हल्ले केले आहेत. बग्गा यांनी केजरीवाल यांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल, अशा भाषेचा वापर करून भाजप कार्यकर्त्यांना भडकवले. केजरीवाल यांना जिवंत सोडणार नाही, अशा प्रकारचे वक्तव्य या महाशयांनी केले. त्यावर पंजाब पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. बग्गा यांना अटक करून पंजाबात नेऊ नये म्हणून भाजपशासित राज्यांनी पंजाब पोलिसांची अडवणूक केली व त्यांची बेकायदेशीर पद्धतीने सुटका करून पळवून लावले. दिल्ली व हरयाणा पोलिसांचे हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयानेच म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की, भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी कितीही झुंडशाही, मनमानी केली तरी केंद्र सरकारचे पोलीस त्यांची बेकायदेशीर पद्धतीने सुटका करून आरोपींना पळवून लावतात. यालाच
अराजक किंवा हुकूमशाही
म्हणतात. केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत व लोकशाही मार्गाने ते तीनवेळा निवडून आले. भाजपचे लोक त्यांच्या दारासमोर जाऊन चिथावणीखोर भाषणे करतात, दंगलसदृश वातावरण तयार करतात. केजरीवाल यांच्याबाबत धमकीची भाषा करतात. यावर खरे तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तत्काळ दखल घेऊन कारवाई करायला हवी होती. दिल्ली हे केंद्रशासित राज्य आहे. त्यामुळे तेथील मुख्यमंत्री तसेच एकंदरीत कायदा, सुव्यवस्थेची जबाबदारी त्यांचीच आहे, पण त्यांचाच एक कार्यकर्ता दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या जिवाचे बरे-वाईट करण्याची धमकी देतो व केंद्र सरकार हात चोळीत बसते. मग पंजाब पोलिसांनी कारवाई केली तर बिघडले कुठे? भाजपच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी पंजाब पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध केला आहे. पोलिसांचा राजकीय कामांसाठी वापर होत असल्याचे मत गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व इतर मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. सत्तेचा अशा प्रकारे गैरवापर करणे बरे नाही असा ‘ज्ञानदीप’ त्यांनी पेटवला आहे. पोलिसांचा व केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर कोण करत आहे हे देशाची जनता उघडय़ा डोळय़ांनी पाहत आहे. गुजरातचे जिग्नेश मेवानी यांना आसामच्या पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे अटक केली. आसामच्या तुरुंगातून सुटका होताच मेवानी यांना गुजरात पोलिसांनी पकडले व तुरुंगात टाकले. यासही आणीबाणीचाच प्रकार म्हणता येईल, पण बग्गा यांना ‘दिलासा’ न्यायालयाने आता अटकेपासून संरक्षण दिले. तसे संरक्षण मेवानी किंवा इतरांना मिळण्याची शक्यता नसते. मेवानी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याविरुद्ध एक ‘ट्विट’ केले, त्यावरून त्यांच्यावर कारवाई झाली. मग दिल्लीच्या बग्गा यांनी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या बाबतीत तोच अपराध केला, पण बग्गांवर कारवाई करताच समस्त भाजप ‘‘अन्याय अन्याय’’ असा छाती पिटत आक्रोश करू लागले आहेत. पंजाब पोलिसांच्या विरोधात हरयाणा पोलिसांनी उभे राहावे व तेही एका गुन्हेगाराला वाचविण्यासाठी हे चित्र
राष्ट्रीय एकात्मतेच्या
दृष्टीने धोकादायक आहे. पंतप्रधान मोदींचा सन्मान राहिला पाहिजे तसा राज्याराज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचाही राहिला पाहिजे, पण भारतीय जनता पक्षाला ही संयमाची भूमिका मान्य नाही. विरोधकांची यथेच्छ बदनामी, चिखलफेक हेच त्यांचे आत्मबळ ठरत आहे. पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदी भगवंत मान विराजमान होताच त्यांनाही अशाच पद्धतीने बदनाम करण्यात भाजपची ‘डिजिटल’ आघाडी पुढे होती. महाराष्ट्रात तरी वेगळे काय चालले आहे? भाजपचे ‘बग्गा व बग्गी’ असतील नाहीतर इतर पोपट व मैना, मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यापासून महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांच्या बाबतीत जी भाषा वापरत आहेत, त्यावर कोणी उत्तर दिले तर या लोकांना वाटते ‘आली हुकूमशाही आली!’ खरे तर केंद्रीय सत्तेविरोधात बोलणाऱ्यांच्या मागे जो केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावला जात आहे, तीच उघड उघड हुकूमशाही आहे असे ‘बग्गा महामंडळास’ का वाटू नये? विक्रांत बचाव घोटाळय़ातील आरोपी असतील किंवा राजद्रोहाच्या खटल्यातील आरोपी, न्यायालयीन निर्णयांचे पालन न करता ज्या पद्धतीचे वक्तव्य करतात त्यास काय संविधानाचे पालन म्हणायचे? पुन्हा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे म्हणजे हुकूमशाही किंवा आणीबाणी आल्याची बोंब ठोकणे, असे त्रांगडे खरेच झाले आहे. देशातील वातावरण जाती-धर्माच्या आधारावर बिघडवायचे हेच या मंडळींचे काम आहे. राष्ट्रभक्ती व हिंदुत्वाच्या नावाखाली देशाचे तुकडे पाडणारी कृत्ये घडवायची हा त्यांचा छंद झाला आहे. केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन यांच्यावर यथेच्छ हल्ले करायचे, ते त्यांचे स्वातंत्र्य. त्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी केंद्राने कवच द्यायचे, पण तेच स्वातंत्र्य इतर कोणी घेतले तर पोलिसांच्या तावडीतून अशा गुन्हेगारांना पोलिसांच्या मदतीनेच पळवून न्यायचे. देशात हे घडते आहे. यालाच अराजक आणि हुकूमशाही म्हणतात. या प्रवृत्तीस बळ देणारे एक दिवस याच मातीत मिसळतील. तोपर्यंत देश अखंड राहील काय?
