देशातील 140 कोटी जनता हाच आपला परिवार असे पंतप्रधान मोदी उठता बसता सांगत असतात. त्यांच्या या 140 कोटींच्या परिवारात घरगुती गॅस ग्राहक बसत नाही का? व्यावसायिक गॅस ग्राहकांना जरूर दरकपातीचा ‘दिलासा’ द्या, परंतु सामान्य गॅस ग्राहकांचा ‘उसासा’ कायम का ठेवता? हा खरा प्रश्न आहे. सामान्य जनतेला मोदी राजवटीने कायम गृहीत धरले, हेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे. आता तरी सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रकार थांबवावा. कारण मागील दहा वर्षांच्या तुमच्या अनुभवांनी देशातील सामान्य माणूस नुसताच शहाणा नाही, तर जागादेखील झाला आहे. तुमची ही गॅस दराची जुमलेबाजी तो ओळखून आहे आणि त्याची सव्याज परतफेड या निवडणुकीत करणार आहे!
देशातील व्यावसायिक गॅस सिलिंडर सुमारे तीस रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने म्हणे ही ‘खुशखबर’ सामान्य जनतेला दिली. तशा पिपाण्याच सत्तापक्षातर्फे फुंकल्या जात आहेत. तुम्ही तुमच्या या बिनआवाजाच्या पिपाण्या खुशाल वाजवा, परंतु लोकसभा निवडणूक नसती तर ही दरकपात झाली असती का? या प्रश्नाचे उत्तर आधी द्या. तुम्ही कितीही आव आणला तरी दरकपातीचे हे लॉलीपॉप दाखविण्यामागे लोकसभा निवडणुकीचे सुरू असलेले पडघम आहेत, हे जनतादेखील ओळखून आहे. मागील दहा वर्षांत मोदी सरकारच्या या जुमलेबाजीचा, फसवाफसवीचा अनुभव जनतेने अनेकदा घेतला आहे. आता तरी त्यापेक्षा वेगळे काय होणार आहे? एका व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा दर 30 रुपये 50 पैशांनी कमी झाला आहे. म्हणजे मुंबईत हे सिलिंडर आता 1717.50 रुपयांना उपलब्ध असेल. कोलकातामध्ये हीच किंमत 1879 रुपये तर चेन्नईमध्ये 1930 रुपये असेल. हे दर कमी झाल्याने सामान्य माणसाच्या खिशावरील बोजा थोडा हलका होईल, हे मान्य केले तरी दरकपातीचे हे सुख त्याला किती काळ मिळणार हा
मुख्य प्रश्न
आहे. कारण निवडणूक होईपर्यंत ही दरकपातीची पुंगी वाजवली जाईल आणि निवडणूक संपताच ती मोडून-तोडून खाऊन फस्त केली जाईल. मोदी सरकारची ही सवयच आहे. एरवी पेट्रोल-डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढले की ही मंडळी संबंधित कंपन्यांकडे बोट दाखवीत असते. सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याने नाइलाज असल्याचा आव आणते. जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या दरवाढीवर बोट ठेवून हात वर करते. म्हणजे इंधन दरवाढीबाबत स्वतःची जबाबदारी ढकलायची आणि त्यांचे दर घसरले की, मग मात्र त्याचे श्रेय स्वतः उपटायचे. स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची. गॅस सिलिंडरचे दर कमी करण्यावरून आता तेच सुरू आहे. पुन्हा त्यातही मोदी सरकारची नेहमीची चलाखी आहेच. ‘व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे दर कमी केले होते’ अशा पिपाण्या वाजविणाऱ्या सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर ‘जैसे थे’च का ठेवले? ते का कमी केले नाहीत? मोदी सरकारचे ‘व्यावसायिक प्रेम’ जगजाहीर असले तरी गॅस सिलिंडरमध्येही असा भेदभाव करण्याचे कारण काय? व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे
दर कमी करण्यामागे
एखादा ‘निवडणूक रोखे घोटाळा’ तर नाही ना? अशी शंका उद्या सामान्य जनतेला येऊ शकते. त्याचे काय उत्तर राज्यकर्त्यांकडे आहे? व्यावसायिक गॅस सिलिंडर स्वस्त झाल्याबद्दल आक्षेप असण्याचे कारण नाही, परंतु त्यासोबत घरगुती गॅस ग्राहकांनाही निवडणूक काळापुरता का होईना, दरकपातीचा क्षणिक आनंद दिला असता तर बिघडले नसते. देशातील 140 कोटी जनता हाच आपला परिवार असे पंतप्रधान मोदी उठता बसता सांगत असतात. सध्या लोकसभा निवडणूक असल्याने त्यांचा हा धोषा जरा जास्तच जोरात सुरू आहे! मग त्यांच्या या 140 कोटींच्या परिवारात घरगुती गॅस ग्राहक बसत नाही का? व्यावसायिक गॅस ग्राहकांना जरूर दरकपातीचा ‘दिलासा’ द्या, परंतु सामान्य गॅस ग्राहकांचा ‘उसासा’ कायम का ठेवता? हा खरा प्रश्न आहे. सामान्य जनतेला मोदी राजवटीने कायम गृहीत धरले, हेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे. आता तरी सत्ताधाऱयांनी हा प्रकार थांबवावा. कारण मागील दहा वर्षांच्या तुमच्या अनुभवांनी देशातील सामान्य माणूस नुसताच शहाणा नाही, तर जागादेखील झाला आहे. तुमची ही गॅस दराची जुमलेबाजी तो ओळखून आहे आणि त्याची सव्याज परतफेड या निवडणुकीत करणार आहे!
