कायद्याचे राज्य हा आपल्या राज्यघटनेचा भरभक्कम मूलाधार आहे आणि म्हणूनच आपल्या मनाला येईल तसे करण्याचा आपल्या राज्यघटनेने केंद्र सरकारला, इतकेच काय, पण केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींनाही अधिकार बहाल केलेला नाही, हे संविधानाने सांगितले असले तरी गेल्या अकरा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय व त्यांच्या सरन्यायाधीशांनी याबाबत काहीच केले नाही. सरकारच्या दबाव तंत्राखालीच ते काम करीत राहिले. त्यामुळे सरन्यायाधीश पदावरून भूषण गवई गेले आणि न्या. सूर्य कांत त्या पदावर आले तरी संविधानावरची सरकारी जळमटे दूर होण्याची शक्यता दिसत नाही. उद्या सूर्य कांतही जातील. नवे कोणी येईल. देशात घटनाबाह्य कामे सुरूच राहतील!
भूषण गवई हे सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले आहेत. सरन्यायाधीश म्हणून गवई यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा जनतेने ठेवल्या, पण माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याप्रमाणेच बोलघेवडेपणा करून ते पदावरून पायउतार झाले. सरन्यायाधीश गवई यांनी या काळात संविधानावर भाषणे दिली. एका भाषणात ते म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, ‘‘न्यायपालिका स्वतंत्र असायलाच हवी. पाक, श्रीलंका आणि बांगलादेशात काय झाले ते सगळ्यांनीच पाहिले. भारतात अंतर्गत आणि बाहेर काही समस्या असल्या तरी देश अखंड आहे. ही संविधानाची देणगी आहे.’’ गवई यांनी जे सांगितले ते सगळे ठीक असले तरी आपल्या देशात आज स्थिती काय आहे? संविधानावर भाषणे देणे सोपे आहे. प्रत्यक्षात देश संविधानानुसार चालवला जात आहे काय? भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर आज सरकारी दबाव आहे व त्यानुसार संविधान बाजूला ठेवून सरकारला हवे तसे निर्णय घेतले जात आहेत, हे सत्य गवई नाकारू शकत नाहीत. भारताच्या लोकशाहीवर अनेक प्रकारे हल्ले सुरू आहेत, पण सुप्रीम कोर्टाने लोकशाही आणि संविधान रक्षणासाठी काय केले? प्रामाणिक, प्रगल्भ, सक्षम आणि निर्भय न्यायाधीश हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा आधार असतो. हा आधारच आज कोसळला आहे. महाराष्ट्रात एक घटनाविरोधी, बेकायदेशीर सरकार बसवले गेले हे स्वतः तेव्हाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मान्य केले होते. पक्षांतर बंदी कायद्यातील 10 व्या कलमाचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण चंद्रचूड यांनी स्वतः नोंदवले, पण पक्षांतर करणाऱ्यांना त्यांनी दंडित केले नाही. राज्यपालांचे वर्तन चुकीचे असल्याचे मतही चंद्रचूड यांनी नोंदवले होते, पण उपयोग काय झाला? शिवसेनेचे चिन्ह आणि पक्ष बेकायदेशीर गटास सोपविण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय मूर्खपणाचाच आहे आणि त्याविरोधात संविधानानुसार न्याय मागण्यासाठी शिवसेना तीन वर्षे सुप्रीम कोर्टात उभी आहे, पण चंद्रचूड यांच्यापासून गवईंपर्यंत फक्त तारखांचाच खेळ सुरू राहिला. याला
सरकारी दबाव
नाही तर काय म्हणायचे? आता गवईंच्या जागी न्या. सूर्य कांत हे सरन्यायाधीश झाले आहेत. राव गेले व पंत चढल्याने न्यायव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार आहे? या सरन्यायाधीश सूर्य कांत महाशयांनीच शिवसेना पक्ष व चिन्ह कोणाचे, याबाबतची सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली व आता तर ती जानेवारीच्या शेवटास नेऊन लटकवली. एकीकडे संविधान रक्षणाच्या गोष्टी करायच्या व दुसरीकडे नेमके त्याविरुद्ध वर्तन करायचे. अमित शहा यांच्या दबावाखाली निवडणूक आयोगाने शिवसेना व चिन्ह मिंधे गटास बहाल केले. पुन्हा त्यासंदर्भात शिवसेनेस न्याय देऊ नये व तारखांचा खेळ सुरूच राहावा या सरकारी दबावाखाली सुप्रीम कोर्टाचा डाव सुरू आहे. न्या. चंद्रचूड यांच्या घरी पंतप्रधान देवपूजेस जातात व त्यांच्या आरत्या ओवाळल्या जातात. न्या. गवई यांनी भाषणं बरीच केली, पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा निर्भयपणा त्यांच्यात दिसला नाही. सरकारने अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून ठेवले. शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावरही त्यांना जामीन मिळू नये यासाठी न्यायालयावर दबाव आणला. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात भाजप आणि संघ परिवारातील लोकांच्या थेट नियुक्त्या करण्यात आल्या. भाजपचे प्रवत्ते म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्ती हायकोर्टाच्या न्यायाधीशपदी नेमल्या जात असताना सुप्रीम कोर्टाचे सर्वच सरन्यायाधीश गप्पगार बसले. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर व संविधानाच्या बाबतीत या लोकांनी न बोललेलेच बरे. सुप्रीम कोर्टाचे ‘मेरिट’ संपले आहे व भाजपची ‘जी हुजुरी’ करणारे अनेक जण न्यायदानाच्या खुर्चीवर विराजमान होत आहेत. कॉलेजियममध्येही परिवारवाद झालाच आहे व त्यापासून मावळते सरन्यायाधीश गवईदेखील दूर राहिले नाहीत. जाता जाता त्यांनी आपल्या एका भाच्याला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमलेच. त्यावर वाद झाले, पण गवई यांनी भाच्याचे प्रकरण रेटून नेले. गवई यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी राजकीय होती. दलित चळवळीतील ज्येष्ठ नेते रा. सू. गवई हे त्यांचे वडील. गरीबांना न्याय मिळावा म्हणून भूषण गवई न्यायदान क्षेत्रात आले. त्यांनी अनेक चांगले निवाडे दिले, पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत जो निवाडा त्यांच्याकडून अपेक्षित होता तेथे त्यांच्यातला
मराठी बाणा व संविधान प्रेम
कमी पडले. न्या. चंद्रचूड यांच्याच मार्गाने गवई गेले व नवे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचाही मार्ग वेगळा असेल असे दिसत नाही. सर्वच सरन्यायाधीशांचे पाय मातीचे आहेत. ही मातीही सरकारी कृपेची आहे. सरन्यायाधीशांकडून काही असामान्य कृती घडावी असे वाटणे आता चुकीचे ठरत आहे. संविधानावरील प्रेम हे एक ढोंग ठरत आहे. आपण खराखुरा न्याय दिला पाहिजे यासाठी पूर्वीचे न्यायमूर्ती सतत तळमळत असत. रोमन लोकांच्या दृष्टीने न्यायदेवतेची पुढील प्रतीके होती- झंझावातातही न हलणारे सिंहासन, कोणत्याही भावनेच्या आहारी न जाणारे अंतःकरण, कोणाकडेही पक्षपाताने वा दुष्ट बुद्धीने न पाहणारे बांधलेले डोळे आणि सर्वच गुन्हेगारांवर सारख्याच निश्चिततेने आणि तटस्थ सामर्थ्याने कोसळणारी तलवार. आपल्याकडेही न्यायालयात डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या न्यायदेवतेचा एक पुतळा असे. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी सोडली. त्यामुळे न्यायदेवता आता उघड्या डोळ्यांनी सुप्रीम कोर्टातला न्यायाचा खेळखंडोबा पाहत आहे. हे सगळे पाहून न्यायदेवता स्मितहास्य करताना दिसते. न्यायालयाची भीती यामुळे नष्ट झाली. न्यायालये निर्भीड आणि प्रामाणिक राहिलेली नाहीत. ती राज्यकर्त्यांची हस्तक म्हणून काम करतात. कायद्याचे राज्य हा आपल्या राज्यघटनेचा भरभक्कम मूलाधार आहे आणि म्हणूनच आपल्या मनाला येईल तसे करण्याचा आपल्या राज्यघटनेने केंद्र सरकारला, इतकेच काय, पण केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींनाही अधिकार बहाल केलेला नाही, हे संविधानाने सांगितले असले तरी गेल्या अकरा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय व त्यांच्या सरन्यायाधीशांनी याबाबत काहीच केले नाही. सरकारच्या दबाव तंत्राखालीच ते काम करीत राहिले. त्यामुळे सरन्यायाधीश पदावरून भूषण गवई गेले आणि न्या. सूर्य कांत त्या पदावर आले तरी संविधानावरची सरकारी जळमटे दूर होण्याची शक्यता दिसत नाही. उद्या सूर्य कांतही जातील. नवे कोणी येईल. देशात घटनाबाहय़ कामे सुरूच राहतील!
