राज्यात अनेक मंत्र्यांनी शपथ घेऊन कार्यभार स्वीकारलेला नाही. ज्यांनी तो स्वीकारला ते त्यांच्या कमिशनबाजीच्या खेळात गुंतले आहेत. ज्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही त्यातील कुणी रुसले आहे तर कुणी रुसून कोपऱ्यात बसले आहेत. अनेकांना चांगली खाती मिळाली नाहीत म्हणून त्यांचे जगणे बेचव बनले आहे. वास्तविक प्रत्येक खाते हे काम करणाऱ्यांसाठीच असते. चांगले काम करून ते अडगळीत गेलेले खाते लोकाभिमुख करता येते, पण विद्यमान मंत्र्यांना स्वतःची गॅरंटी उरलेली नाही. कमी दिवसांत जास्त कमवा. उद्याचा काय भरवसा? ही त्यांची वृत्ती आहे. 9 मंत्र्यांनी अद्यापि काम सुरू केलेले नाही. फडणवीस, नवे वर्षे उजाडले. ही जळमटे दूर करा!
महाराष्ट्रातही नवीन वर्ष उजाडले आहे. राज्य सरकार स्वतःला हिंदुत्ववादी वगैरे मानत असले तरी हे निव्वळ ढोंगच आहे. कारभार इंग्रजी वर्षाप्रमाणेच सुरू आहे व राहणार. हिंदूंचे जे साडेतीन मुहूर्त आहेत त्यानुसार गुढीपाडवा, दसरा, अक्षय तृतीया अशा मुहूर्तांवर सरकारने शपथ घेतली नाही. 23 नोव्हेंबरला सरकारने म्हणजे मंत्रिमंडळाने शपथ घेतली. त्यास एक महिना होऊन गेला. नवे वर्ष उजाडले, पण सरकार, त्यांचे मंत्रिमंडळ कोठे दिसत आहे काय? स्वतः उपमुख्यमंत्री शिंदे हे ‘डिप्रेशन’ म्हणजे निराशेच्या गर्तेत असल्याचे त्यांचेच अंतस्थ लोक सांगतात व त्यांचा मुक्काम साताऱ्यातील दरे गावातच जास्त आहे. अमावस्येच्या मुहूर्तावर ते गावातील शेतावर राष्ट्रकार्याचा अग्नी पेटवतात, असे गावातले लोक बोलतात. यातून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हाती काय पडणार? दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची चारही बोटे तुपात असल्याने ते गेला महिनाभर बोटे चाटीत फिरत आहेत, पण चाळीस जणांच्या मंत्रिमंडळाचे काय? लांबलेला शपथविधी पार पडला खरा, पण चूकभूल द्यावी-घ्यावी व काही चुकत असल्यास मुख्यमंत्री महोदयांनी दुरुस्त करावे. एक महिना उलटून गेल्यावरही राज्याच्या साधारण 9मंत्र्यांनी कार्यभार स्वीकारलेला नाही. म्हणजेच मंत्र्यांनी कामाला सुरुवात केलेली नाही. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, महाराष्ट्र आता गतिमान होईल, अशा नारेबाजीतून हे सरकार सत्तेवर आले, पण वेगाच्या आणि कामाच्या बाबतीत सगळीच बोंब दिसतेय. मंत्री त्यांच्या कार्यालयात फिरकत नाहीत. कारण मंत्र्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे खाती मिळालेली नाहीत. आता मनाप्रमाणे म्हणजे काय? भ्रष्टाचार, लुटमार करण्यास मुक्त रान आहे अशी मलईदार श्रीमंत खाती न मिळाल्याने अनेक मंत्र्यांची घुसमट झाल्याचे वातावरण मंत्रालयात पसरले आहे. विद्यमान राज्य सरकार म्हणजे महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेला शाप आहे. त्यामुळे जनता हवालदिल झाली असून मुख्यमंत्री स्वतःच
मनाने अस्थिर
बनल्याचे दिसत आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे तीन पक्षांचे सरकार होते. त्या सरकारची चेष्टा तीन चाकी रिक्षा वगैरे शब्दांत तेव्हा केली जात असे, पण ही तीन चाकी रिक्षा आता फडणवीसांच्या नशिबी आली आहे! महाविकास आघाडीची रिक्षा निदान पळत तरी होती, पण फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांची रिक्षा जागेवरच रुतून आणि रुसून बसली आहे. महाराष्ट्राचे निम्म्याहून अर्धे मंत्रिमंडळ रुसून-फुगून बसले आहे व त्यांच्यावर सरकारचे प्रमुख म्हणून डोळे वटारण्याची हिंमत अद्यापि मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेली नाही. आघाडीच्या सरकारची एक मजबुरी असते. याच मजबुरीची वेदना केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव व डॉ. मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केली होती. महाराष्ट्रात गेली पंचवीस वर्षे आघाडी व युत्यांचेच सरकार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र थांबणार नाही वगैरे वल्गनांना अर्थ नाही. तीन पक्षांचे सरकार सध्या महाराष्ट्रात आहे, पण सर्व प्रमुख खाती भाजपने स्वतःकडे ठेवली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचादेखील हावरटपणा असा की, त्यांच्या वाट्याला आलेल्या महत्त्वाच्या खात्यांपैकी नगरविकास, गृहनिर्माणसारखी चमचमीत मलईदार खाती स्वतःकडे ठेवून इतर खाती सहकाऱ्यांना वाटली. ज्यांना फक्त गाडीघोडा, बंगला व मासिक पॉकेटमनी हवा अशांनी कुरकुर न करता शपथा घेतल्या. बाकीचे निराश मनाने उसासे सोडीत आहेत. परिवहन मंत्र्यांनी, सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी, मच्छीमार बंदरे वगैरे खात्यांच्या मंत्र्यांनी उपचार म्हणून खात्याची झाडाझडती घेतली, पण त्यांच्या चेहऱ्यावरचे नैराश्य स्पष्ट जाणवते. दत्तामामा भरणे यांना युवक कल्याण, क्रीडा वगैरे खाते नकोसे झाल्याने त्यांनी खात्याचा कार्यभार स्वीकारला नसेल तर ही बाब गंभीर मानायला हवी. आशीष शेलार यांच्या नशिबीही कुजका मेवाच आला आहे. शिक्षण, तंत्र शिक्षण, उच्च शिक्षण वगैरे खात्यांवर नासक्या कांद्याची वर्णी लागल्याने ज्यांना ते खाते मिळाले ते खूश नाहीत व संबंधित महत्त्वाच्या खात्यांनाही
अडाण्यांच्या कारभारामुळे
न्याय मिळणार नाही. सगळ्यांनाच महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास, आदिवासी विकास, उद्योग यांसारखी कमिशनबाज खाती हवी असतात. गृहखात्याचा लोभ तर सगळ्यांनाच आहे. 500 कोटींची जमीन ज्यांनी एक रुपया वाराने घेतली असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांना महसूल खात्याचे कुरण मिळू शकते. मग आमच्यासारख्यांनी काय घोडे मारले? ही टोचणी अनेकांना लागली असावी. जलसंधारण, पाणीपुरवठा अशा महत्त्वाच्या खात्यांतूनही आता पैसा कसा खेचला जातो याचा तपास ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांनी करायला हवा. केंद्राकडून मिळणारा निधी हा चोरी व लुटण्यासाठीच असतो असे या खात्याच्या मंत्र्यांनी ठरवले आहे. ‘जलजीवन मिशन’चा पैसा नक्की कोठे जिरवला याबाबत गेल्या अडीच वर्षांतील मंत्र्यांची चौकशी झाली तर पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही महाराष्ट्र तहानलेला का? ते समजेल. आरोग्य खातेही आता गोरगरीबांच्या सेवेसाठी राहिलेले नसून औषधांच्या बोगस खरेदी-विक्रीतून पैसे कमावण्याचे साधन बनले आहे. सरकारी इस्पितळांचे डॉक्टर्स, सिव्हिल सर्जन वगैरेंच्या बढत्या-बदल्यांत कोट्यवधीची कमाई होते व जनता मात्र ग्रामीण भागात, आदिवासी पाड्यांवर उपचारांविना प्राण सोडते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चित्र कसे बदलणार? हाच प्रश्न आहे. राज्यात अनेक मंत्र्यांनी शपथ घेऊन कार्यभार स्वीकारलेला नाही. ज्यांनी तो स्वीकारला ते त्यांच्या कमिशनबाजीच्या खेळात गुंतले आहेत. ज्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही त्यातील कुणी रुसले आहे तर कुणी रुसून कोपऱ्यात बसले आहेत. अनेकांना चांगली खाती मिळाली नाहीत म्हणून त्यांचे जगणे बेचव बनले आहे. वास्तविक प्रत्येक खाते हे काम करणाऱ्यांसाठीच असते. चांगले काम करून ते अडगळीत गेलेले खाते लोकाभिमुख करता येते, पण विद्यमान मंत्र्यांना स्वतःची गॅरंटी उरलेली नाही. कमी दिवसांत जास्त कमवा. उद्याचा काय भरवसा? ही त्यांची वृत्ती आहे. 9 मंत्र्यांनी अद्यापि काम सुरू केलेले नाही. फडणवीस, नवे वर्षे उजाडले. ही जळमटे दूर करा!
