भाजप राज्यात हायकोर्ट जज यशवंत वर्मांच्या घरात 15 कोटी सापडतात व धुळ्याच्या विश्रामगृहात अंदाज समितीच्या नावाने कोट्यवधींचा नजराणा जमा होतो. आता अर्जुन खोतकर म्हणतात, ‘तो मी नव्हेच!’ परंतु यांच्यावर कोण विश्वास ठेवणार? विश्वास ठेवावा असा यांचा पूवेतिहास नाही. गृहमंत्री फडणवीस व त्यांचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते या प्रकरणात काय करणार? त्यांनी आता एका ‘एसआयटी’ची घोषणा केली. ही फक्त धूळफेक आहे. चोरांना चोरांचेच संरक्षण आहे, दुसरे काय म्हणायचे?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार आणि खाऊबाजीस मोकळे रान मिळाले आहे. हा मोकाटपणा लोकशाहीचे मंदिर वगैरे मानल्या गेलेल्या विधिमंडळाच्या वैधानिक समित्यांपर्यंत पोहोचला ही चिंतेची बाब आहे. धुळ्याच्या शासकीय विश्रामगृहातील एका बंद खोलीत (क्र. 102) कोट्यवधींची रोकड सापडली. या रोकडीचा संबंध थेट विधिमंडळाच्या अंदाज समितीशी लावण्यात आला असून धुळे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या अंदाज समितीच्या अध्यक्षांना नजराणा म्हणून देण्यासाठीच ही भव्य रोकड जमा करण्यात येत होती, असे उघडपणे बोलले जात आहे. शिवसेनेचे माजी आमदार अनिल गोटे यांना या व्यवहाराची खबर लागताच शिवसैनिकांना घेऊन गोटे विश्रामगृहावर पोहोचले. गोटे आल्याची खबर लागताच अंदाज समिती अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक किशोर पाटील यांनी खोलीस टाळे लावून पलायन केले. जाताना काही रोकड ते सोबत घेऊन गेले. गोटे व शिवसैनिक त्या खोलीसमोर आंदोलनास बसले तेव्हा प्रशासन तेथे पोहोचले. खोली उघडली तेव्हा कोट्यवधींची गुहाच समोर आली. हा सर्वच प्रकार धक्कादायक आणि विधिमंडळाच्या इभ्रतीस कलंक लावणारा आहे. विश्रामगृहाच्या 102 नंबरच्या खोलीत पैशांची बंडले होती व त्याची मोजदाद करण्यासाठी पैसे मोजणाऱ्या मशीन मागवाव्या लागल्या. राज्यात भ्रष्टाचार किती वेगाने प्रगती करीत आहे त्याचे हे उदाहरण. शिंदे गटाचे अर्जुन खोतकर हे अंदाज समितीचे अध्यक्ष आहेत व खोतकरांचे पी.ए. किशोर पाटील यांच्या खोलीत कोट्यवधी रुपये
धुळ्यातले ठेकेदार
जमा करीत होते ते कशासाठी? मागील काही काळापासून अंदाज समितीचे अध्यक्षपद खोतकरांकडे आहे आणि किशोर पाटील त्यांच्यासाठी माया गोळा करतात असे आरोप पूर्वीपासून होत आहेत. धुळ्यातील शासकीय विभागांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी खोतकर यांच्या नेतृत्वाखाली अंदाज समिती धुळ्यात अवतरली आहे. जिल्ह्यातील शासकीय कामे, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, रस्ते वगैरे विभागांतर्फे झालेल्या कामांचा आढावा घेणे, झालेला खर्च व प्रत्यक्ष झालेले काम यांचा मेळ बसतोय का याची झाडाझडती घेणे व काही त्रुटी किंवा अफरातफर आढळली तर तसा अहवाल करून सरकारला देणे, हे असे अंदाज समितीचे काम असते. अंदाज समिती ही एक प्रकारची आर्थिक समिती आहे. बजेटमध्ये नमूद केलेल्या धोरणाच्या चौकटीत पैशांचा विनियोग, हिशोब वगैरे झाले आहेत काय, हे तपासण्यासाठी समिती जिल्हावार फिरून बैठका घेत असते. सार्वजनिक उपक्रमात आर्थिक बेशिस्त झाली आहे काय? हे तपासण्याचे काम समितीला करावे लागते. म्हणजे चोऱ्या पकडण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे, पण आता ही ‘अंदाज’ समितीच वादाच्या आणि संशयाच्या गर्तेत सापडली. ठेकेदार व अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट हातमिळवणीतून सरकारी खर्च होतात, पण कागदावर प्रत्यक्षात कामे होत नाहीत हे पहिले व कामे झालीच तर अत्यंत खालच्या दर्जाची केली जातात व ठेकेदार नफा वाढवून त्यातला वाटा अधिकारी आणि संबंधित मंत्र्यांना देतात, हे दुसरे. अशी ही कोट्यवधीची लूटमार चालते. ती रोखण्यासाठी विधिमंडळाची अंदाज समिती आहे, पण तेथे कुंपणच शेत खात आहे. सरकारी कामात केलेल्या चोऱ्या अंदाज समितीने दाबाव्यात म्हणून धुळ्यातले ठेकेदार एकत्र आले व त्यांनी
‘वर्गणी’ रूपाने
कोट्यवधी रुपये 102 क्रमांकाच्या खोलीत जमा केले. या खोलीचा थेट संबंध अंदाज समितीचे अध्यक्ष खोतकरांशी आहे. या सगळ्याची चौकशी झाली तर महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचे खरे रूप बाहेर येईल. 102 क्रमांकाच्या खोलीत 15 कोटी रुपये जमा करण्याचे ‘टार्गेट’ होते. त्यातले पाच-साडेपाच कोटी दोन दिवसांत जमा झाले. उरलेली रक्कम जालन्यात जमा करा, असे ठेकेदारांना सांगण्यात आले. हे सरळ सरळ मनी लॉण्डरिंग आहे व ते महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अंदाज समितीनेच केले काय? हा तपासाचा विषय आहे. खोतकर हे पूर्वी शिवसैनिक होते. ‘ईडी’च्या कारवाईला घाबरून ते उंदराप्रमाणे शिंदे यांच्या गोटात गेले. साखर कारखान्याच्या खरेदीतला गैरव्यवहार ‘ईडी’ने समोर आणला व खोतकरांना चौकशीला बोलावताच अर्जुनाची गाळण उडाली. आता तर त्यांच्या नेतृत्वाखालील विधिमंडळाच्या अंदाज समितीवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले व ज्यांच्यावर झाले ते खोतकर हे एकनाथ शिंद्यांचे हस्तक आहेत यातच सर्व आले. भाजप राज्यात हायकोर्ट जज यशवंत वर्मांच्या घरात 15 कोटी सापडतात व धुळ्याच्या विश्रामगृहात अंदाज समितीच्या नावाने कोट्यवधींचा नजराणा जमा होतो. आता अर्जुन खोतकर म्हणतात, ‘तो मी नव्हेच!’ परंतु यांच्यावर कोण विश्वास ठेवणार? विश्वास ठेवावा असा यांचा पूर्वेतिहास नाही. गृहमंत्री फडणवीस व त्यांचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते या प्रकरणात काय करणार? त्यांनी आता एका ‘एसआयटी’ची घोषणा केली. ही फक्त धूळफेक आहे. चोरांना चोरांचेच संरक्षण आहे, दुसरे काय म्हणायचे?
