कांदा निर्यातबंदी उठवली असती तर खरीप कांदा हंगाम सरतासरता चार पैसे तरी शेतकऱ्याच्या पदरात पडले असते. मात्र मोदी सरकारने नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्याची झोळी रिकामीच ठेवली आहे. ग्राहकहिताचा आव आणायचा आणि शेतकऱ्यावर घाव घालण्याचा नेहमीचा डाव मोदी सरकार खेळले आहे आणि निर्यातबंदीचे मीठ शेतकऱ्याच्या जखमेवर पुन्हा चोळले आहे. बळीराजा उद्या याच ‘मिठाचा सत्याग्रह’ करेल आणि तो तुमच्या राजवटीचा अखेरचा ‘चले जाव’ ठरेल. कांद्याच्या निर्यातबंदीवरून आणखी एक हूल देणाऱ्या मोदी सरकारने हे विसरू नये!
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यानी केंद्रातील मोदी सरकारचे काय घोडे मारले आहे? त्यांची क्रूर चेष्टा करण्यात या सरकारला कोणता विकृत आनंद मिळतो आहे? आताही कांदा निर्यातबंदीच्या कथित अधिसूचनेचा घोळ घालून केंद्र सरकारने शेतकऱ्याच्या जखमेवर पुन्हा मीठ चोळले आहे. दोन दिवसांपूर्वी कांदा निर्यातबंदी अंशतः मागे घेण्यात आली, असे सत्तापक्षाच्या काही अतिउत्साही मंडळींनी जाहीर केले. त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मंगळवारी ही निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत कायम असल्याचे त्यांच्याच सरकारने जाहीर केले. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे ही मंडळी तोंडावर आपटली. त्यांची थोबाडे फुटली हे सोडा, पण कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्याचा विनाकारण अपेक्षाभंग झाला त्याचे काय? शनिवारी घेतलेली भूमिका सरकारने मंगळवारी बदलली असे शेतकऱ्यानी समजायचे का? या दोन-तीन दिवसांत असे काय घडले की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली? मोदी सरकारला आपली दया आली आहे आणि त्यामुळेच दोन-अडीच महिन्यांपासून मानेवर असलेली निर्यातबंदीची तलवार बाजूला करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे शेतकरी तसेच व्यापाऱ्याना वाटले होते. त्या आशेनेच सोमवारी कांद्याचे दर आठशे ते एक हजार रुपयांनी वाढले. खरीप कांद्याला शेवटी शेवटी का होईना, पण
चांगला भाव
मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्याना वाटली. पण नेहमीप्रमाणे मोदी सरकारने ती फोलच ठरवली. केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण विभागाचे सचिव रोहित कुमार यांनी कांदा निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत कायम असल्याचे सांगून कांदा उत्पादक-व्यापाऱ्याच्या आशेवर पाणी ओतले. देशांतर्गत कांद्याचे भाव वाढून ग्राहकांना त्रास नको, असे नेहमीचे कारण या निर्णयासाठी देण्यात आले. सरकारने सामान्य जनतेच्या खिशाचा विचार जरूर करावा, परंतु कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा खिसा रिकामाच ठेवावा, असा त्याचा अर्थ नाही. सरकार जनतेचे असते तसे शेतकऱ्याचेही असते. मात्र मोदी सरकार ना जनतेचे आहे ना शेतकऱ्याचे. या सरकारला कांद्याच्या दरासंदर्भात सामान्य जनतेचा जो कळवला आहे तोदेखील भंपकच आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे. आता निर्यातबंदी उठवली आणि या दरम्यान कांद्याचे दर वाढले तर निवडणुकीत कांदा आपल्याला रडवेल, अशी भीती केंद्रातील सत्ताधाऱ्याना वाटली. म्हणूनच त्यांनी निर्यातबंदी कायम ठेवली, ही वस्तुस्थिती आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात उन्हाळी कांदा बाजारात येण्याची शक्यता असली तरी रब्बी कांद्याची लागवडच यंदा घटली आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या हंगामात कांदा दराचे व त्यासोबत सत्तापक्षाचे राजकीय गणितही बिघडू शकते, अशी शंका सत्ताधाऱ्याना वाटली. मोदी सरकार आल्यापासून कांदा उत्पादकांवर
कुठला ना कुठला घाव
घातलाच जात आहे. आधीच अस्मानी तडाख्यात कधी कांदा फेकून देण्याची वेळ येते, तर कधी कवडीमोल दराने विकण्याची. निसर्गाच्या लहरीमुळे घायकुतीला आलेला सामान्य कांदा उत्पादक सरकारच्या उफराट्या निर्णयांनी जास्त भरडला जातो, हाच मागील दहा वर्षांतील अनुभव आहे. कांदा उत्पादकांवर कधी किमान निर्यातमूल्य वाढविण्याचा तर कधी निर्यातबंदीचा वरवंटा फिरवला जात आहे. सध्याच्या निर्यातबंदीआधी कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्के वाढवून सरकारने तडाखा दिलाच होता. त्यात निर्यातबंदी कायम ठेवून सरकारने आपले शेतकरीविरोधी दात दाखवून दिले आहेत. या दोन महिन्यांच्या निर्यातबंदीने शेतकरी आणि व्यापाऱ्याचे सुमारे अडीच हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. कांदा निर्यातबंदी उठवली असती तर खरीप कांदा हंगाम सरतासरता चार पैसे तरी शेतकऱ्याच्या पदरात पडले असते. मात्र मोदी सरकारने नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्याची झोळी रिकामीच ठेवली आहे. ग्राहकहिताचा आव आणायचा आणि शेतकऱ्यावर घाव घालण्याचा नेहमीचा डाव मोदी सरकार खेळले आहे आणि निर्यातबंदीचे मीठ शेतकऱ्याच्या जखमेवर पुन्हा चोळले आहे. बळीराजा उद्या याच ‘मिठाचा सत्याग्रह’ करेल आणि तो तुमच्या राजवटीचा अखेरचा ‘चले जाव’ ठरेल. कांद्याच्या निर्यातबंदीवरून आणखी एक हूल देणाऱ्या मोदी सरकारने हे विसरू नये!
